जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार वापरण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका निर्णयाद्वारे राज्य सरकारांना मुभा दिली. मात्र, सीबीआयसारख्या केंद्रीय संस्थांनी तपास केलेली प्रकरणे आणि दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्यासारख्या केंद्रीय कायद्यांन्वये तुरुंगात ठेवण्यात आलेले कैदी यांना ही सूट लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बलात्कार आणि खून यांसारख्या लैंगिक गुन्ह्य़ांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या कैद्यांच्या बाबतीतही ही सूट लागू राहणार नाही, असे सांगून राज्य सरकारांनी अशा प्रकारची सूट देण्यावर वर्षभरापूर्वी दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली.
राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील जन्मठेपेच्या ७ कैद्यांची सुटका करण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध केंद्र सरकारने केलेली याचिका प्रलंबित असल्याने आपला ‘अंतरिम निर्णय’ या प्रकरणाला लागू होणार नाही, असेही सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.
‘‘या प्रकरणाला (राजीव गांधी हत्या प्रकरण) आमचा आदेश लागू होणार नाही, हे आम्ही स्पष्ट करू इच्छितो. आमचा अंतरिम आदेश या प्रकरणात दिल्या जाणाऱ्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहील,’’ असे न्या. एफ.एम.आय. कलीफउल्ला, न्या. पिनाकी चंद्र घोष, न्या. अभय सप्रे व न्या. उदय लळित यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले.
राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील व्ही. श्रीधरन ऊर्फमुरुगन, संथन आणि अरिवु यांची मृत्युदंडाची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी जन्मठेपेच्या शिक्षेत परिवर्तित केली होती. या तिघांना शिक्षेत सूट देऊन त्यांची
सुटका करण्याचा निर्णय तामिळनाडू सरकारने घेतल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर, ९ जुलै २०१४ च्या ज्या आदेशान्वये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना जन्मठेपेच्या कैद्यांची सुटका करण्याचा अधिकार वापरण्यावर र्निबध घातले होते.
वरील तिघांसह नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार व रविचंद्रन यांना सोडण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयात प्रक्रियात्मक त्रुटी असल्याचे सांगून या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने २० फेब्रुवारी २०१४ रोजी स्थगिती दिली होती.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या ४३२ व ४३३ या कलमांखाली राज्य सरकारांना शिक्षा माफ करण्याचा जो अधिकार मिळाला आहे, त्यानुसार १४ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावास भोगलेल्या कैद्यांची सुटका केली जाऊ शकते. मात्र, ज्या कैद्यांना मरेपर्यंत जन्मठेप ठोठावली गेली आहे त्यांच्या बाबतीत अथवा ज्यांना २० ते २५ वर्षे यासारख्या निश्चित कालावधीसाठी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, त्यांच्या बाबतीत हा अधिकार वापरला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on July 24, 2015 3:04 am
