सर्वोच्च न्यायालयाचा फेरविचार याचिकांवर निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या एका निकालात दुरुस्ती केली असून यापुढे सरकारी जाहिरातीत केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यांचे मंत्री यांची छायाचित्रे वापरता येणार आहेत. यापूर्वी एका आदेशात न्यायालयाने अशी छायाचित्रे वापरण्यावर बंदी घातली होती. केंद्र व राज्य सरकारे यांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या निकालात सुधारणा केली आहे. पश्चिम बंगाल व तामिळनाडू या राज्यांच्या याचिकाही त्यात होत्या. या राज्यात विधानसभा निवडणुका होत आहेत. आधीच्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी जाहिरातींमध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान व सरन्यायाधीश यांचीच छायाचित्रे प्रसिद्ध करण्यास परवानगी दिली होती. मुख्यमंत्री, केंद्रीय व राज्यातील मंत्री यांच्या छायाचित्रांना बंदी घातली होती. न्या. रंजन गोगोई व न्या. पी.सी.घोष यांनी सांगितले, की यापूर्वी केवळ देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान व सरन्यायाधीश यांची छायाचित्रे जाहिरातीत वापरावी व बाकी मंत्री व मुख्यमंत्र्यांची छायाचित्रे वापरू नयेत, असे आम्ही पूर्वी म्हटले होते पण आता त्या निकालाचा फेरआढावा घेतला असून यापुढे पंतप्रधान, राष्ट्रपतीसंबंधित खात्यांचे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यांचे मंत्री यांची छायाचित्रे जाहिरातीत वापरता येतील. इतर अटी कायम राहतील. ९ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निकाल राखून ठेवला होता. यापूर्वी न्यायालयाने सरकारी जाहिरातीत पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, राष्ट्रपती यांचीच छायाचित्रे वापरावीत. बाकींच्याची वापरू नयेत असा आदेश दिला होता, त्यावर फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली असता. महाधिवक्ता मुकल रोहटगी यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले, की पंतप्रधानांचे छायाचित्र जाहिरातीत वापरण्यास परवानगी दिली आहे तर इतर मंत्र्यांची छायाचित्रे वापरण्याचाही तेवढाच हक्क सरकारला आहे. राज्यांचे मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य यांचीही छायाचित्रे सरकारी जाहिरातीत असण्यास काहीच हरकत नसावी. केंद्र सरकार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, छत्तीसगड या राज्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. १३ मे २०१५ रोजी सरकारी जाहिरातीत केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यांचे मंत्री यांची छायाचित्रे छापण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून मनाई करण्यात आली होती. त्यावर राज्ये व केंद्र सरकारने विरोध दर्शवला होता. कलम १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) अन्वये भारतीय राज्यघटनेने सरकार व नागरिक यांना माहिती देवाणघेवाणीचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्याचा संकोच न्यायालयांना करता येणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
