सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या एका तज्ज्ञांच्या समितीने झाडांचे मूल्यांकन करण्यासंदर्भातील अहवाल न्यायालयाला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीने दिलेल्या या अहवालानुसार एका झाडाचं वर्षिक मूल्य हे ७४ हजार ५०० रुपये असल्याचं म्हटलं आहे. झाडं जितकं जुनं होणार त्यानुसार त्याची किंमत वाढते असंही या अहवालात म्हटलं आहे. झाडांचे आर्थिक मूल्यांकन करण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ असून अशाप्रकारे त्याची नोंदणी करण्यात आल्याचाही हा पहिलाच प्रयत्न आहे. समितीने दिलेल्या अहवालानुसार १०० वर्षांहून अधिक जुन्या पुरातन झाडाची किंमत एक कोटींहून अधिक असू शकते, असंही या अहवालात म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीने दाखल केलेल्या अहवालामध्ये अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर वर्षाला एका झाडाची किंमत ७४ हजार ५०० रुपये असल्याचं म्हटलं आहे. यामध्ये ऑक्सीजनची किंमत ४५ हजार रुपये असल्याचं म्हटलं आहे. तर झाडांपासून मिळणाऱ्या जैविक खताची किंमत २० हजार रुपयांपर्यंत आहे. देशाचे मुख्य सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जानेवारी २०२० मध्ये समितीच्या सदस्यांना झाडांची आर्थिक किंमत निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. यामध्ये झाडांपासून मिळणाऱ्या ऑक्सीजनपासून इतर लाभांचेही मुल्यांकन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने झाडांच्या केवळ लाकडाच्या किंमतीबरोबरच झाडांमुळे पर्यावरणाला होणारा सकारात्मक फायदाही लक्षात घेत त्याचे मूल्यांकन करण्यास सांगितलं होतं. या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधिशांसोबतच न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. वी. रामसुब्रमण्यन यांचाही समावेश होता. पश्चिम बंगाल सरकारने रेल्वेचा पूल बांधण्यासाठी ३५६ झाडं कापण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. याचसंदर्भात दिलेल्या अहवालामध्ये समितीने या झाडांची किंमत २.२ अब्ज रुपये असल्याचं म्हटलं आहे. ही किंमत या प्रकल्पाच्या किंमतीहून अधिक असल्याचं म्हटलं आहे. या सुनावणीदरम्यान अहवालाचा दाखल देत सरन्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही योजना पर्यावरणाला कमी तोटा होईल असे पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केला जावा असं म्हटलं आहे. सरन्यायाधीशांनी सरकारने पर्यावरणासंदर्भातील आव्हाने पाहता आता रस्ते मार्गांऐवजी समुद्र तसेच रेल्वे मार्गांवर लक्ष्य केंद्रीत करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. झाडांची कमीत कमी प्रमाणात कत्तल होईल अशा प्रकल्पांना सरकारने प्राधान्य दिलं पाहिजे असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
