सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, सर्व खटले दिल्लीत वर्ग सीबीआयला सात दिवसांची मुदत, पीडितेला २५ लाखांची भरपाई नवी दिल्ली : उन्नाव बलात्कार प्रकरणी तसेच पीडितेच्या गाडीला झालेल्या भीषण आणि संशयास्पद अपघाताप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ठोस पावले उचलली. उन्नाव प्रकरणातील सर्व पाचही खटले दिल्लीतील न्यायालयात वर्ग करतानाच त्यांची सुनावणी ४५ दिवसांत पूर्ण करावी, अपघाताचा तपास सीबीआयने सात दिवसांत पूर्ण करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. पीडित मुलीला २५ लाख रुपयांची भरपाई शुक्रवापर्यंत उत्तर प्रदेश सरकारने द्यावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने गुरुवारी उन्नाव पीडितेच्या पत्रावरून सुनावणी सुरू केली. त्यावेळी या संपूर्ण प्रकरणी तपासाच्या संथगतीवरून न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार तसेच सीबीआयवरही जोरदार टीका केली. तसेच अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. अपघाताप्रकरणी सीबीआयने सात दिवसांत तपास (पान : महाप्रदेश) (पान १ वरून) पूर्ण करायचा आहे. अत्यंत अपवादात्मक स्थितीत सीबीआय आणखी सात दिवसांची मुदत मागू शकते, असेही न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले. या प्रकरणातील विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन, याप्रकरणी तपास आणि खटल्याची सुनावणी जलदगतीने व्हावी यासाठी आरोपींचे प्रतिनिधित्व नसतानाही आपण एकतर्फी आदेश देत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. या आदेशाला स्थगिती देण्याची किंवा तो बदलण्याची मागणी करणारी कुठलीही याचिका दाखल करून घेतली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. बलात्कार पीडित तरुणी, तिची आई आणि कुटुंबातील इतर सदस्य यंना केंद्रीय राखीव दलातर्फे सुरक्षा पुरवली जाईल आणि कमांडंट दर्जाचा एक अधिकारी याबाबत तत्काळ अंमलबजावणी अहवाल सादर करेल, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करणार असून त्यावेळी रायबरेलीच्या एका तुरुंगात ठेवण्यात आलेले या तरुणीचे काका महेश सिंह यांना राष्ट्रीय राजधानीतील तुरुंगात हलवण्यात यावे यासाठी त्यांच्यावतीने करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. सिंह यांची पत्नी अपघाग्रस्त मोटारीत होती आणि ती अपघातात मरण पावली होती. न्या. धर्मेश शर्मा यांची नियुक्ती उन्नाव प्रकरणातील पाचही फौजदारी खटले तिसहजारी (पश्चिम) न्यायालयाचे जिल्हा न्यायाधीश धर्मेश शर्मा यांच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने सोपवले आहेत. कुलदीप सेनगर याची भाजपमधून हकालपट्टी उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील आरोपी आणि सध्या तुरुंगात असलेला उत्तर प्रदेशातील आमदार कुलदीप सेनगर याची भाजपने गुरुवारी पक्षातून हकालपट्टी केली. दोन वर्षांपूर्वी उन्नाव येथील एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून नंतर तिच्या कुटुंबातील दोन सदस्यांना ठार मारल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. रविवारी पीडितेच्या गाडीला झालेल्या अपघातात ती आणि तिचे वकील गंभीर जखमी झाले, तर तिची काकू आणि मावशी ठार झाली. त्यानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली आहे. या पाश्र्वभूमीवर सेनगर याची पक्षातून हकालपट्टी झाली आहे. पीडितेला दिल्लीत हलवणार? उन्नाव बलात्कार पीडित आणि तिच्या वकिलांवर उपचार करण्यासाठीची सक्षम यंत्रणा आमच्याकडे आहे, मात्र न्यायालयाने आदेश दिल्यास या दोघांना दिल्लीत हलवता येईल इतपत त्यांची प्रकृती स्थिर आहे, असे उत्तर प्रदेशातील किंग जॉर्ज वैद्यकीय विद्यापीठ रुग्णालयातील डॉक्टरांनी सांगितले. त्यावर पीडितेच्या कुटुंबियांनी या तरुणीला दिल्लीच्या ‘एम्स’मध्ये हलवण्याबाबत शुक्रवापर्यंत निर्णय घ्यावा, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. पीडितेला अद्यापही कृत्रिम श्वसन यंत्रणेवर ठेवण्यात आले आहे, तिचे सीटी स्कॅन करण्यात आले परंतु डोक्याला जखम झाल्याचे आढळले नाही, डॉक्टरांचे पथक अहोरात्र तिच्यावर उपचार करीत आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तीन पोलीस निलंबित उन्नाव बलात्कार पीडितेच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या तीन सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवून त्यांना निलंबित करण्यात आले. या पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये सुरेशकुमार, सुनीता देवी आणि रुबी पटेल यांचा समावेश आहे.
