त्रिवार तलाकचे राजकारण करु नका, असा सल्ला मोदी सरकारकडून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला देण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी हा मुद्दा लैंगिक समानता आणि न्यायाचा असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या मुद्यावरुन राजकारण व्हायला नको, अशी अपेक्षा नायडूंनी व्यक्त केली आहे. 'जर तुम्हाला विधी आयोगाचा बहिष्कार करायचा असेल, तर तो तुमचा निर्णय आहे. मात्र तुम्ही तुमचे विचार दुसऱ्या व्यक्तीवर लादू शकत नाही आणि या मुद्याचे राजकारणही करु शकत नाही,' असे नायडूंनी म्हटले आहे. 'यामध्ये नेमकी काय अडचण आहे ? हा मुद्दा पंतप्रधानांकडे नेण्याची भाषा का केली जाते आहे ?', असे प्रश्न उपस्थित करत या मुद्यावरुन चर्चा करण्याचे आवाहन नायडूंनी केले आहे. सर्व मुस्लिम संस्थांना समान नागरी कायद्यावर चर्चा करण्याचे आवाहन करतानाच या सगळ्या लोकांना मोदी हुकूमशाह का वाटतात ?, असा प्रश्न नायडूंनी विचारला आहे. गुरुवारी पर्सनल लॉ बोर्ड आणि मुस्लिम संघटनांनी पत्रकार परिषद घेत समान नागरी कायद्यावरील विधी आयोगाच्या प्रश्नावलीला विरोध केला होता. सरकार आपल्या समुदायाविरोधात 'युद्ध' करत असल्याचा आरोपदेखील या पत्रकार परिषदेत करण्यात आला होता. समान नागरी कायदा लागू होणे, म्हणजे सर्व व्यक्तींना एका रंगात रंगवून टाकण्यासारखे आहे. ही गोष्ट देशाच्या विविधतेच्या विरोधात असेल. त्यामुळे देशाची विविधता धोक्यात येईल, असा दावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि काही प्रमुख मुस्लिम संघटनांकडून करण्यात आला. पर्सनल लॉ बोर्डाचे महासचिव वली रहमानी, जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष अरशद मदनी, ऑल इंडिया मिल्ली काउन्सिलचे प्रमुख मंजूर आलम, जमात-ए-इस्लामी हिंदचे पदाधिकारी मोहम्मद जफर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य कमाल फारूकी आणि काही अन्य संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून त्रिवार तलाक आणि समान नागरी कायद्याच्या मुद्यावरुन सरकारवर टीका केली होती.
