पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गेल्या दीड वर्षांच्या एकूण कामकाजामध्ये ६० टक्के ग्रामीण भाग निराशावादी होता. गेल्या दीड वर्षांत मोदी सरकारकडून मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्मार्ट सिटी या व अशा अनेक उद्योग क्षेत्रासाठी झालेल्या घोषणांमुळे मोदी सरकार हे फक्त शहरवासीयांचे व उद्योगपतींचे सरकार आहे की काय, अशी शंका येत होती. ती शंका व त्या शंकेचे समूळ निरसन करण्याचे काम या अर्थसंकल्पाने केले आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात एकूण तरतुदीच्या ५० टक्के रकमेची तरतूद ही प्रामुख्याने ग्रामीण विकास, कृषिक्षेत्र, पंचायत राज, कृषी विमा या व अशा ग्रामीण भागाशी निगडित विभागणी करण्यात आलेली आहे. अर्थमंत्री जेटलींनी ग्रामीण विकास व कृषिक्षेत्राकडे विशेष लक्ष देऊन भरीव आíथक तरतूद केलेली आहे. ग्रामीण विकासामध्ये पंचायत राज यासारख्या विविध योजनांसाठी २.७८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी व मागील वर्षांच्या दुपटीने तरतूद केली आहे. ग्रामीण विकासाचा कणा असणारा ग्रामीण रस्ते हे आतापर्यंत पूर्णपणे दुर्लक्षित होते. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेसाठी ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद ही संपूर्ण खेडी, वाडय़ा व तांडे हे पक्क्या रस्त्याने मुख्य शहराशी जोडण्याचा फार मोठा संकल्प दिसून येतो. ग्रामीण विद्युतीकरणाचा मुख्य भाग म्हणून दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरणाच्या योजनेंतर्गत २०१९ पर्यंत संपूर्ण ग्रामीण भागाला पुरेशी वीज मिळण्यासाठी भरभक्कम तरतूद करण्यात आलेली आहे. ग्रामीण विकासाचा आत्मा असणारा ग्राम जलपुरवठा यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामजल योजनेत व मोठय़ा धरणांच्या उभारणीसाठी भरघोस तरतूद करून या अर्थसंकल्पात खऱ्या अर्थाने सर्वागस्पर्शी ग्रामविकासाचे मूलभूत घटक रस्ते, पाणी व वीज यासाठी भक्कम तरतूद केलेली आहे. रासायनिक खतांच्या अतिरेकी वापरामुळे ३५ टक्के जमिनी नापीक झालेल्या आहेत. त्या जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी तालुकास्तरावर मातीपरीक्षण प्रयोगशाळा उभारून मातीचे आरोग्यकार्ड देण्याच्या अभिनव संकल्पनेसाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. एकूण ग्रामीण विकास व कृषी क्षेत्राशी सर्व घटकांचा सखोल अभ्यास करून प्रत्येक घटकाला योग्य न्याय देण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद केलेली आहे. कृषी व ग्रामीण विकासाचा कळस हा खऱ्या अर्थाने कृषी मालाला योग्य भाव व कृषी मालावर प्रक्रिया उद्योग व त्याची विक्री व्यवस्था याचीही अर्थसंकल्पात दखल घेतलेली आहे. त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी विपणन योजना, प्रधानमंत्री कृषी विमा योजना यासाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. कृषी माल प्रक्रिया उद्योगामध्ये १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला स्थान देऊन ग्रामीण भागातील कृषी औद्योगिक क्षेत्राला मोठा दिलासा दिलेला आहे. ग्रामीण महिलांचे आरोग्य लक्षात घेऊन दीड कोटी ग्रामीण महिलांना स्वयंपाकाचा गॅस, आरोग्य विमा, किसान अपघाती विमा, जिल्हास्तरावर डायलेसीसची सुविधा या व अशा अनेक नावीन्यपूर्ण परंतु अत्यंत महत्त्वाच्या ग्रामीण जीवनाशी निगडित असलेल्या बाबींचा समावेश या अर्थसंकल्पात झालेला आहे. तसेच सध्याचे शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न २०२० सालापर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या सर्व आíथक तरतुदीसाठी निधी उपलब्ध करणे ही बाब अत्यंत महत्त्वाची असून तसे न झाल्यास या फक्त घोषणाच राहतात. मात्र त्यासाठी ४ लाख कोटी रुपयांचे कर्जरोखे व सर्व करांवर अर्धा टक्का कृषी विशेष अधिभार लावून निधी उपलब्धतेचीही हमी या अर्थसंकल्पात केल्याने हा अर्थसंकल्प ग्रामीण विकास व कृषी क्षेत्रासाठी दिशादर्शक व आशा पल्लवित करणाराच आहे, यात मुळीच शंका नाही. बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, नॅचरल शुगर
