वित्तपुरवठा यंत्रणा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पूर्णत: अखत्यारीत येणार नवी दिल्ली : देशातील बिगर बँकिंग तसेच गृहवित्त कंपन्यांचे नियंत्रण, नियमन आता पूर्णत: रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अखत्यारित येणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबतचे सुतोवाच करताना अर्थमंत्र्यांनी देशातील सध्या चर्चेच्या बनलेल्या बिगर बँकिंग वित्त कंपन्या व गृहवित्त कंपन्यांची रिझव्‍‌र्ह बँक ही नियमन संस्था असेल, असे स्पष्ट केले. बिगर बँकिंग वित्त कंपन्या सध्या काही प्रमाणात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आहेत. तर गृहवित्त कंपन्या या राष्ट्रीय गृह बँकेच्या (नॅशनल हाऊसिंग बँक) अखत्यारित आहेत. चालू वित्त वर्षांच्या दुसऱ्या द्वैमासिक पतधोरणादरम्यान वाढत्या बिगर बँकिंग वित्त कंपन्यांच्या संकटाच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांचे तसेच गृहवित्त कंपन्यांचे नियंत्रण पूर्णत: रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे नसल्याबाबत गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अपरिहार्यता व्यक्त केली होती. बिगर बँकिंग वित्त कंपन्यांचे नियंत्रण पूर्णत: रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे येण्यासाठी वित्त विधेयकात सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. तसेच गृहवित्त कंपन्यांच्या नियंत्रण बदलाबाबतची दुरुस्तीही करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कर्जाचे हप्ते तसेच व्याज फेडण्यात अपयश येण्याचा प्रसंग गेल्या काही महिन्यांमध्ये अनेक बिगर वित्त कंपन्यांवर आला. परिणामी या कंपन्यांना कमी मानांकनालाही सामोरे जावे लागले. याचा फटका वित्त कंपन्यांबरोबरच म्युच्युअल फंडालाही बसला. मात्र उत्तम अर्थस्थितीतील वित्त कंपन्यांना व्यापारी बँका तसेच म्युच्युअल फंड यापुढेही अर्थसाहाय्य करत राहतील, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान दिली. डिजिटल पेमेंटच्या प्रोत्साहनार्थ ५० कोटी रुपयांवरील वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना तंत्रस्नेही माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांकरिता कोणतेही शुल्क न आकारण्याचा अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे. अशा उद्योगांच्या ठिकाणी यूपीआय, रुपे आदीमार्फत होणाऱ्या व्यवहारांवरील शुल्क (एमडीआर) बाद करण्यात आले आहेत. ‘एनबीएफसी’च्या मालमत्तांना पतहमीचे कवच नवी दिल्ली : भांडवल उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या मात्र गेल्या काही महिन्यांमध्ये कर्ज परतफेडीतील अपयशामुळे चर्चेत आलेल्या देशातील बिगर बँकिंग वित्त कंपन्यांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न यंदाच्या अर्थसंकल्पात झाला आहे. बिगर बँकिंग वित्त कंपन्यांच्या मालमत्ता खरेदीसाठी सार्वजनिक बँकांना पत हमी दिली जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी शुक्रवारी केली. चालू वित्त वर्ष २०१९-२०चा परिपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, बिगर बँकिंग कंपन्यांच्या एक लाख कोटी रुपयांच्या उत्तम आर्थिक स्थितीतील व उच्च मानांकन असलेल्या मालमत्ता सरकारच्या हमीद्वारे खरेदी करता येतील. सार्वजनिक बँका अशाप्रकारे सहा महिन्यांसाठी एक वेळची हमी देतील, असेही त्या म्हणाल्या.
