भारतातील नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत अमेरिकेने चिंता व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यविषयक दूत सॅम ब्राऊनबॅक यांनी म्हटले आहे की, ‘राज्यघटना हे भारताचे मोठे शक्तिस्थान आहे. लोकशाही देश म्हणून आम्हाला तेथील संस्थांचा आदरच आहे, पण नागरिकत्व विधेयकाचे जे परिणाम होणार आहेत त्याची आम्हाला चिंता वाटते. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ावर सरकार त्यांची घटनात्मक जबाबदारी पार पाडील अशी अपेक्षा आहे.’ पुढील आठवडय़ात भारत व अमेरिका यांच्यात मंत्री पातळीवरचा ‘दोन अधिक दोन’ संवाद सुरू होत आहे त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे पुढील आठवडय़ात १८ डिसेंबरला वॉशिंग्टन येथे त्यांचे समपदस्थ माइक पॉम्पिओ व मार्क एस्पर यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. अमेरिकी काँग्रेसला माहिती देण्यासाठी इंडियन अमेरिकन मुस्लीम कौन्सिल, एमगेज अ‍ॅक्शन व हिंदूज फॉर ह्य़ूमन राइट्स, जिनोसाईड वॉच या संस्थांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात जम्मू काश्मीर व आसाममध्ये मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. मानवी हक्क व वंशहत्याविषयक तज्ञ ग्रेगरी स्टॅटन यांनी सांगितले की, आसाममधून मुस्लिमांची हकालपट्टी करण्यात येत आहे. काश्मीर व आसाममध्ये वंशहत्या सुरू आहे.
