सीरियातील यादवीविरोधात लष्करी कारवाईचा बडगा उगारण्याच्या अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या प्रयत्नांना सिनेटचा पाठिंबा मिळाला आहे. सिनेटच्या परराष्ट्र संबंधविषयक समितीने लष्करी कारवाईस अनुकूलता दर्शविताना ही कारवाई मर्यादित लष्करी स्वरूपाची असावी असे मात्र सुचविले आहे. अमेरिकेतील रिपब्लिक पक्षाच्या खासदारांनी चर्चा करण्याचा रशियाचा प्रस्ताव एकीकडे फेटाळला आहे, तर दुसरीकडे संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मात्र, या पाश्र्वभूमीवर संभाव्य युद्ध टाळण्याचा प्रयत्न म्हणून सीरियासह चर्चा करूनच तोडगा काढावा असा आग्रह धरला आहे.महत्त्वाच्या सिनेट समितीच्या अनुकूलतेनंतर आता लष्करी कारवाईचा प्रस्ताव सिनेटच्या मान्यतेसाठी पुढे सरकेल. कायदे मंडळाच्या दुसऱ्या सभागृहात अर्थात प्रतिनिधीगृहातही आंतरराष्ट्रीय संबंध समितीसमोर या मुद्दय़ावरील सुनावणी गुरुवारपासून सुरू झाली.रिपब्लिक पक्षाचा चर्चेस नकारसीरिया प्रश्नावर चर्चा करून तोडगा काढावा अशी सूचना रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी केली होती. मात्र, रिपब्लिक पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.युरोपातही चर्चायुरोपीय महासंघातील सर्व देशांचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सीरिया प्रश्नावर परस्परांचे मत अजमावण्यासाठी एकत्र येत आहेत. फ्रान्स वगळता सर्व देश लष्करी कारवाईविरोधात असल्याचे संकेत मिळत आहेत.ठळक मुद्दे* साठ दिवसांपर्यंतच्या मर्यादित लष्करी कारवाईस परवानगी* मात्र कारवाईत पायदळाचा वापर टाळण्याची स्पष्ट सूचना* लष्करी कारवाईचे सर्व अधिकार ओबामा यांनासंयुक्त राष्ट्र संघटनेचा चर्चेचा आग्रहसीरिया प्रनावर चर्चेद्वारेच तोडगा काढण्यात यावा यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. रशियात होणाऱ्या जी-२० परिषदेदरम्यान यावर चर्चा व्हावी यासाठी संघटनेतर्फे आग्रह धरला जात आहे. तसेच ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांना ही चर्चा व्हावी म्हणून प्रयत्न करण्याबाबत विनंती केली आहे.अमेरिकेत लष्करी कारवाईस विरोधएकीकडे कायदे मंडळाकडून सीरियाविरोधी कारवाईस अनुकूलता मिळत असताना अमेरिकेतील जनतेचा मात्र त्यास विरोध असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या कारवाईमुळे ‘हेतुबाह्य़ नकारात्मक परिणामांची’ शक्यता वर्तवीत रोमन कॅथलिक चर्चने कारवाईला पत्र पाठवून विरोध केला.
