सुधारित नागरिकत्व कायद्या(सीएए) विरोधात सोमवारी पश्चिम बंगाल विधानसभेत देखील ठराव मंजूर झाला. याचबरोबर पश्चिम बंगाल आता चौथे राज्य बनले आहे, ज्या ठिकाणी सीएए विरोधातील प्रस्ताव पारित झाला आहे. या अगोदर केरळ,पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांमधील विधानसभेत सीएए विरोधी ठराव मंजूर करण्यात आलेला आहे.
West Bengal Assembly passes resolution against #CitizenshipAmendmentAct. The resolution was moved by the state government. pic.twitter.com/9u0Mapebiq
— ANI (@ANI) January 27, 2020
विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात केंद्र सरकारला सीएए रद्द करण्याचे आवाहन करण्यात आलेले आहे. तसेच, एनआरसीच्या अंमलबजावणीस व राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) ला देखील विरोध करण्यात आलेला आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभेत सांगितले की, हे आंदोलन केवळ अल्पसंख्याकांचे नाही तर सर्वांचे आहे. या आंदोलनात पुढाकर घेऊन याचे नेतृत्व करणाऱ्या हिंदू बांधवांचे मी आभार व्यक्त करते. पश्चिम बंगालमध्ये सीएए,एनआरसी लागू होऊ दिली जाणार नाही. तसेच, आम्ही शांततेच्या मार्गाने लढा सुरूच राहू देणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on January 27, 2020 7:13 pm
