19 September 2020

News Flash

सीबीआय संचालकांची नियुक्ती का नाही?

सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल; दिरंगाईबाबत नाराजी

सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल; दिरंगाईबाबत नाराजी

सीबीआय संचालकांची नियमित नियुक्ती का करण्यात आली नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने  शुक्रवारी केंद्र सरकारला केली आहे. प्रदीर्घ काळ सीबीआय हंगामी संचालकांच्या ताब्यात देण्यास न्यायालयाने विरोध दर्शवला आहे. न्या. अरूण मिश्रा व न्या. नवी सिन्हा यांनी सांगितले, की सीबीआय संचालकांचे पद हे संवेदनशील असून सरकारने अजून नियमित संचालकांची नियुक्ती केली नाही ही चिंताजनक बाब आहे.

महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले, की पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील उच्चाधिकार समिती शुक्रवारी सीबीआय संचालकांच्या निवडीसाठी बैठक घेणार आहे. सरकारने एम. नागेश्वर राव या आयपीएस अधिकाऱ्याची नेमणूक हंगामी संचालक म्हणून करताना उच्चाधिकार समितीची मंजुरी घेतली होती. महाधिवक्तयांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने याप्रकरणाची सुनावणी आता ६ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.  कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेने नागेश्वर राव यांच्या सीबीआय  संचालकपदी केलेल्या हंगामी नेमणुकीस आव्हान दिले होते. सीबीआय संचालकांच्या नेमणुकीची प्रक्रिया आतापर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते, कारण सीबीआय संचालक तर जानेवारीतच निवृत्त होणार आहेत हे आधीच माहिती होते. ज्या व्यक्तीची नेमणूक सीबीआय संचालक म्हणून केली जाईल तिने आलोककुमार वर्मा यांना दोन दिवस पुन्हा हे पद दिले त्यावेळच्या फायलींची तपासणी केली पाहिजे अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. यापूर्वी उच्चाधिकार समितीची जी  बैठक झाली  त्याचे इतिवृत्त सीलबंद पाकिटातून न्यायालयास महाधिवक्ता वेणुगोपाल यांनी सादर केले.  २४ जानेवारीला या  समितीची बैठक अनिर्णीत राहिली होती.

बस्सी यांचे बदलीस आव्हान

पोलीस उपअधीक्षक ए. के. बस्सी यांनी त्यांच्या बदलीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली असून त्याबाबत सीबीआय आणि सीबीआयचे अंतरिम संचालक एम. नागेश्वर राव यांनी म्हणणे मांडावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला आहे. बस्सी यांची अंदमान-निकोबार येथील पोर्ट ब्लेअरला बदली करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या पीठाने सीबीआय आणि राव यांना नोटीस जारी केली असून सहा आठवडय़ांमध्ये म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.

बस्सी यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील राजीव धवन म्हणाले की, या प्रकरणामुळे सीबीआयच्या कारभाराबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बस्सी यांनी सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांच्याकडे सादरीकरण केले, त्यानंतर ९ जानेवारी रोजी त्यांना दिल्लीत आणण्यात आले. मात्र ११ जानेवारी रोजी त्यांची पुन्हा पोर्ट ब्लेअरला बदली करण्यात आली, असे धवन म्हणाले. त्यानंतर पीठाने सीबीआय आणि अंतरिम संचालकांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 2, 2019 1:15 am

Web Title: why cbi director is not appointed
Next Stories
1 अमेरिकेतील स्थलांतर घोटाळ्यात भारतीय विद्यार्थ्यांना अटक
2 Budget 2019 : कर आणि खर्च : स्वप्नवत सुधारणा!
3 Budget 2019 : धुरांच्या रेघा हवेत काढी..
Just Now!
X