नोटाबंदीवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कोंडी करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली आहे. दोन हजारच्या नवीन नोटांवर देवनागरी लिपीत अंक का टाकले असा प्रश्नच मद्रास हायकोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. दोन हजारच्या नवीन नोटांवर इंग्रजीसोबतच देवनागरी लिपीत अंक टाकण्यात आले आहे. याविरोधात मदुराईत राहणा-या गणेशन नामक व्यक्तीने मद्रास हायकोर्टाच्या मदुराई खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने उत्तर द्यावे अशी याचिकाकर्त्याची मागणी होती. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने देवनागरी लिपीत अंक का टाकले असा प्रश्नच सरकारला विचारला. संविधानातील कलम ३४३ नुसार केंद्र सरकारच्या कामकाजात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अंकलिपीचाच वापर करावा असा नियम आहे. देवनागरी लिपीचा वापर करणे हे संविधानाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने दोन हजारच्या नवीन नोटा रद्द कराव्यात अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. नियमानुसार देवनागरी लिपीतील अंकाचा वापर करता येत नाही. राष्ट्रपतीही देवनागरी लिपीच्या वापराचे अधिकार देऊ शकत नाही याकडेही याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले आहे. केंद्र सरकारने काढलेल्या नवीन नोटा अवैध आहेत. सरकारने देवनागरी लिपीच्या वापराविषयी संसदेत विधेयकही मांडले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि हजारच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय ८ नोव्हेंबररोजी जाहीर केला होता. पंतप्रधानांच्या निर्णयाचे सुरुवातीला स्वागत केले गेले. पण या निर्णयानंतर बँकाबाहेर जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी अभूतपूर्व गर्दी झाली. तासनतास लोकांना रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. तर काळा पैसा आणि बनावट नोटांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय गरजेचा होता असे विरोधकांनी म्हटले आहे. विरोधकांनीही संसदेत सरकारला धारेवर धरले आहे.
