सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांच्या २१ निवृत्त न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्राच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक काही गटांकडून करण्यात येत असल्याचे या निवृत्त न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. याबाबत निवृत्त न्यायाधीशांनी पत्रातून चिंता व्यक्त केली आहे. हे पत्र लिहिलेल्या २१ निवृत्त न्यायाधीशांपैकी ४ सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत. तसेच १७ उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत.

निवृत्त न्यायाधीशांनी पत्रात काय म्हटले?

“काही घटक संकुचित राजकीय हितसंबंध आणि वैयक्तिक फायद्यांनी प्रेरित असून न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. न्यायालयाच्या प्रक्रियेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामुळे फक्त न्यायव्यवस्थेच्या पावित्र्याचा अनादर होत नाही तर कायद्याचे रक्षक या नात्याने न्यायमूर्तींनी शपथ घेतलेल्या निष्पक्षतेच्या तत्त्वांना आव्हान दिले जाते. त्यामुळे आम्हाला काळजी वाटते की जनतेचा विश्वास कमी होऊ नये”, असे त्यांनी म्हटले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : ‘एआय’मुळे नैतिक, कायदेशीर, व्यावहारिक प्रश्न! आधुनिक प्रक्रियांबरोबर होणाऱ्या एकत्रीकरणाकडे सरन्यायाधीशांचा इशारा

पुढे म्हटले, “चुकीच्या माहितीच्या आधारे न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात बोलण्याबाबत आम्ही विशेषतः चिंतीत आहोत. हे फक्त अनैतिकच नाही तर लोकशाहीच्या तत्त्वांसाठीही हानिकारक आहे. एखादा निर्णय एखाद्याच्या मतांशी सुसंगत असेल तर न्यायालयाच्या निर्णयांवर प्रशंसा करणे आणि एखाद्याच्या मताशी सुसंगत नसलेल्या निर्णयावर कठोर टीका करणे, ही पद्धत कायद्याच्या नियमांना कमी करते”, असे २१ निवृत्त न्यायाधीशांनी पत्रात म्हटले आहे. तसेच न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास उडण्याची भीतीदेखील या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.

२१ निवृत्त न्यायाधीशांमध्ये कोणाचा समावेश?

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दीपक वर्मा, कृष्णा मुरारी, दिनेश माहेश्वरी आणि एमआर शाह आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश परमोद कोहली, एसएम सोनी, अंबादास जोशी आणि एसएन धिंग्रा यांचा समावेश आहे.