लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : गेल्या पाच वर्षांत रिफॉर्म (सुधारणा), परफॉर्म (सुशासन) आणि ट्रान्सफॉर्मचा (परिवर्तन) अनुभव देशाने घेतला. आता पुढील २५ वर्षांत विकसित भारताचे लक्ष्य गाठता येईल, असा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण झाला आहे. विकसित भारताचे ध्येय आम्ही (भाजप) साध्य करू, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी लोकसभेत दिली.

BJP, online advertisements, Phir Ek Bar,
‘फिर एक बार’साठी तीन महिन्यांत ३८ कोटींचा खर्च, ऑनलाइन जाहिरातींमध्ये भाजपचाच वाटा मोठा, २०१९च्या तुलनेत तिप्पट वाढ
chaturgrahi yoga
५० वर्षांनंतर निर्माण होतोय ‘चतुर्ग्रही योग’! या राशींचे नशीब चमकणार, शुक्र अन्, बुधच्या कृपेने मिळेल पैसा, प्रगती अन् यश
380 crore fraud case
३८० कोटी फसवणूक प्रकरण : आरोपीचा तीन राज्यांमध्ये १२ दिवस पाठलाग, अखेर उत्तराखंड येथून अटक
india-pakistan
विश्लेषण : भारत-पाकिस्तान व्यापार पाच वर्षांनी सुरू होणार? जाणून घ्या तेव्हा व्यापार ठप्प होण्याची काय होती कारणं?

संसदेचे हंगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शनिवारी समाप्त झाले. १७ व्या लोकसभेचे हे अखेरचे सत्र असल्याने मोदींनी समारोपाचे भाषण केले. करोनासारख्या साथरोगाच्या आपत्तीतही सत्ताधारी आणि विरोधी खासदारांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल मोदींनी सदस्यांचे तसेच, लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला  यांचे आभार मानले.

हेही वाचा >>>लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ‘सीएए’ची अंमलबजावणी!

‘एनडीए’ सरकारच्या काळात देशात विविध क्षेत्रांत वेगाने सुधारण झाल्या. हे बदल म्हणजे गेमचेंजर ठरले. त्यातून देशाच्या २१व्या शतकाचा पाया रचला गेला आहे. अनेक पिढय़ा कित्येक शतके वाट पाहात होत्या, अशा अनेक घटनांची पूर्तता १७ व्या लोकसभेच्या काळात झाली, असे सांगत मोदींनी राम मंदिराच्या निर्माणाचा आवर्जुन उल्लेख केला.

राम मंदिराच्या उभारणीमुळे देशाच्या भावी पिढय़ांना संविधानिक ताकद मिळाली आहे. या चर्चेत सहभागी होण्याची सर्वामध्ये हिंमत नसते. काही मैदान सोडून पळून जातात, असा टोला मोदींनी विरोधकांना लगावला. राम मंदिरासंदर्भात झालेल्या सभागृहातील चर्चेमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुक सहभागी झाले नाहीत. 

आगामी लोकसभा निवडणूक नजिक असून काहींच्या मनात भीतीही निर्माण झाली असेल पण, निवडणूक ही लोकशाहीचा अविभाज्य घटक असून आपण सर्वानी त्याचा अभिमानाने स्वीकार केला आहे. लोकसभेची निवडणूक आपल्या देशाची प्रतिष्ठा नेहमीच वाढवेल. आपण लोकशाही मूल्यांचे पालन करतो हे पाहून जग अचंबित होते, असे सांगत मोदींनी लोकशाही मूल्यांवर दृढविश्वास व्यक्त केला.

हेही वाचा >>>पंजाब, चंडीगडमध्ये ‘आप’ स्वबळावर; केजरीवाल यांच्या घोषणेमुळे ‘इंडिया’ आघाडीला आणखी एक धक्का

लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही सदस्यांचे आभार मानले. ते म्हणाले, १७व्या लोकसभेचे वैशिष्टय़ म्हणजे स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात जुन्या आणि नव्या अशा दोन्ही भवनांमध्ये संसदेचे अधिवेशन झाले. हे सर्व क्षण अविस्मरणीय आहेत. सेन्गोल राजदंड न्याय व सुशासन, राष्ट्रीय एकता, राजकीय सुचितेचे प्रतिक आहेत. पाच वर्षांतील अद्भुत, ऐतिहासिक क्षण आयुष्यभर आठवणीत राहतील. लोकांची लोकशाहीवरील निष्ठा वाढवण्यासाठी खासदारांनी प्रयत्न केले, असेही बिर्ला यांनी नमूद केले.  

० कोराना संकटातही संसद सदस्यांनी कर्तव्य बजावले. संसदेत येणेही जिकिरीचे असताना सदस्यांनी नव्या व्यवस्थेद्वारे संसदेची प्रतिष्ठा राखली.

० खासदारांनी निधी दिला. ३० टक्के वेतनकपात एकमताने मान्य केली. देशाला सकारात्मक संदेश दिला.

० कॅण्टिनच्या सवलती दर रद्द केल्या. एकसमान दरांना सदस्यांनी मान्यता दिली.

० नव्या संसदभवनाची कित्येक वर्षांची मागणी पूर्ण झाली. सेन्गोलची नवी परंपरा निर्माण झाली.

० ‘जी-२०’ शिखर परिषद यशस्वी झाली, देशाला सन्मान मिळाला.

० १७ व्या लोकसभेने ९७ टक्के उत्पादनक्षमता अनुभवली.

० १७ व्या लोकसभेच्या काळात स्वातंत्र्याची आणि संविधान स्वीकारल्याची ७५ वर्षे पूर्ण झाली. त्याचा खासदारांनी लोकोत्सव साजरा केला.  

० राष्ट्रीय संशोधन केंद्र उभारण्यात आले. त्यासाठी कायदा केला. भारत आगामी काळात संशोधन आणि इनोव्हेशनचा हब बनेल.

० २१ व्या शतकात मूलभूत गरजा बदलल्या आहेत, हे लक्षात घेऊन माहिती-विदा संरक्षण कायदा केला.

० अवकाश संशोधनामध्ये वेगाने सुधारणा केल्या गेल्या.

० उद्योगसुलभतेसाठी ६० कंपनी कायदे रद्द केले. जनविश्वास कायदा केला. छोटय़ा छोटय़ा गोष्टीत गुन्हे दाखल करण्याची प्रवृत्ती नष्ट केली.

० तृतीयपंथीयांना ओळख दिली. १७ हजार तृतीयपंथीयांना ओळखपत्रे दिली. त्यांना पद्म पुरस्कार दिले. त्यांना मुद्रा कर्ज मिळाले. सरकारी योजनांचा लाभ मिळाला.

’दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी कठोर कायदा करण्यात आला. दहशतवादाविरोधात लढणाऱ्यांना मानसिक ताकद मिळाली.

’नव्या संसदेतील विशेष अधिवेशनामध्ये महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले. तिहेरी तलाकवर बंदी घालून नारीशक्तीचा सन्मान केला.

’ब्रिटिशकालीन दंडसंहिता रद्द करून नव्या पिढीसाठी न्यायसंहिता आणली गेली. ब्रिटिशकालीन कालबाह्य कायदे रद्द केले गेले.

’आगामी पाच वर्षे तरुणांची असून प्रश्नपत्रिका फुटीच्या समस्येविरोधात कायदा करण्यात आला.

संविधानातील उणीव दूर अनेक पिढय़ांनी एकल संविधानाचे

स्वप्न पाहिले होते. पण, प्रत्येक क्षणी संविधानातील उणीव खटकत होती. संविधानातील अनुच्छेद ३७० मधील विशेषाधिकार रद्द करून ही सल काढून टाकली आहे. या निर्णयासाठी संविधानकर्त्यांचा आत्मा आम्हाला आशीर्वाद देत असेल. कित्येक वर्षे सामाजिक न्यायापासून वंचित राहिलेल्या जम्मू-काश्मीरला आता तो न्याय मिळू लागला आहे, असे मोदी म्हणाले.

लोकांच्या जीवनातून सरकार बाहेर पडले तरच लोकशाही मजबूत होईल. लोकांच्या रोजच्या जगण्यात सरकारने हस्तक्षेप करू नये, जिथे अभाव असेल, तिथे मदत करावी. देशात समृद्ध लोकशाही आम्ही निर्माण करू. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान