काळ्या पैशांबाबत केंद्र सरकारची भूमिका दुटप्पी

परस्पर सहमतीच्या स्वाक्षऱ्या?
प्रत्येक बँकेतील जमा आणि खर्चाचे प्रत्येक बँक स्टेटमेंट तपासले गेले पाहिजे. तसे झाल्यास अवैध संपत्ती जमा करणाऱ्या खातेदारांची यादी ६२८ वरून ६००० वर जाईल, असा दावा आपचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांनी केला. भारत सरकारला एचएसबीसी बँकेने खात्यांसंबंधीची संपूर्ण माहिती खुली करून दिल्यास त्याबाबत आमचे आक्षेप असणार नाहीत, असे संमतीपत्र लिहून त्यावर सहमतीच्या स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या २०० जणांचा या यादीत समावेश आहे, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला.

‘जी-२०’  शिखर परिषदेत काळा पैशाचा मुद्दा केंद्रस्थानी
नवी दिल्ली : सर्वाधिक रोजगार निर्मिती आणि जागतिक अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या उद्देशाने काही महत्त्वाचे करार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारपासून म्यानमार, ऑस्ट्रेलिया आणि फिजी या तीन देशांच्या दौऱ्यावर जात आहेत. ऑस्ट्रेलिया येथे होत असलेल्या जी-२० देशांच्या शिखर परिषदेत परदेशी बँकांमधील काळा पैसा हा मुद्दा आपल्या अजेंडय़ावर राहील. यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यावर आपण भर देणार असल्याचे मोदी यांनी दौऱ्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. या वेळी ‘पूर्वलक्ष्यी’ धोरण राबवण्याच्या दिशेने भारत एक पाऊल पुढे टाकणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या दौऱ्यात मोदी महत्त्वाच्या बहुउद्देशीय शिखर परिषदांना हजर राहणार आहेत. दहा दिवसांच्या परदेश दौऱ्यात मोदी यांची ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टोनी अॅबट यांच्याशी कॅनबेरा येथे बैठक होईल. यावेळी त्यांच्यात द्विपक्षीय बोलणी होतील.