विद्यमान केंद्र सरकारने काळे पैसेधारक व्यक्तींची नावे जाहीर करताना दुटप्पी भूमिका घेतली आहे. ज्यांनी आपले पैसे स्विस बँकेतून काढून अन्यत्र वळवले आहेत, अशा व्यक्तींची नावेच सरकारने पुढे केली आहेत, असा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास समितीच्या (एसआयटी) प्रमुखांची भेट सोमवारी आपचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांनी घेतली. त्या वेळी त्यांनी सरकारच्या ‘निवडक नावे जाहीर करण्याच्या’ पद्धतीवर शरसंधान केले.
काळा पैसा असलेल्या काही जणांच्या मालमत्तेवर धाडी टाकण्यात आल्या, त्यांची कसून चौकशी करण्यात आली, त्यांना कर भरणा करण्यास भाग पाडण्यात आले, शिवाय त्यांच्याकडून दंडात्मक रकमेची वसुलीही करण्यात आली, पण मग हाच न्याय इतरांना का लावला गेला नाही, असा सवाल केजरीवाल यांनी केला. त्यामुळे सरकारने केलेल्या कारवाईला सापत्नतेचा वास येतो, असेही केजरीवाल म्हणाले.काळा पैसा असणाऱ्या व्यक्तींच्या यादीत काही उद्योजकांचाही समावेश होता, मात्र अशा ‘पॉवरफुल’ उद्योजकांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आयकर भरणा करायची मुभा देत त्यांची नावे सरकारने यादीतून वगळली, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला.
परस्पर सहमतीच्या स्वाक्षऱ्या?
प्रत्येक बँकेतील जमा आणि खर्चाचे प्रत्येक बँक स्टेटमेंट तपासले गेले पाहिजे. तसे झाल्यास अवैध संपत्ती जमा करणाऱ्या खातेदारांची यादी ६२८ वरून ६००० वर जाईल, असा दावा आपचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांनी केला. भारत सरकारला एचएसबीसी बँकेने खात्यांसंबंधीची संपूर्ण माहिती खुली करून दिल्यास त्याबाबत आमचे आक्षेप असणार नाहीत, असे संमतीपत्र लिहून त्यावर सहमतीच्या स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या २०० जणांचा या यादीत समावेश आहे, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला.
‘जी-२०’ शिखर परिषदेत काळा पैशाचा मुद्दा केंद्रस्थानी
नवी दिल्ली : सर्वाधिक रोजगार निर्मिती आणि जागतिक अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या उद्देशाने काही महत्त्वाचे करार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारपासून म्यानमार, ऑस्ट्रेलिया आणि फिजी या तीन देशांच्या दौऱ्यावर जात आहेत. ऑस्ट्रेलिया येथे होत असलेल्या जी-२० देशांच्या शिखर परिषदेत परदेशी बँकांमधील काळा पैसा हा मुद्दा आपल्या अजेंडय़ावर राहील. यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यावर आपण भर देणार असल्याचे मोदी यांनी दौऱ्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. या वेळी ‘पूर्वलक्ष्यी’ धोरण राबवण्याच्या दिशेने भारत एक पाऊल पुढे टाकणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या दौऱ्यात मोदी महत्त्वाच्या बहुउद्देशीय शिखर परिषदांना हजर राहणार आहेत. दहा दिवसांच्या परदेश दौऱ्यात मोदी यांची ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टोनी अॅबट यांच्याशी कॅनबेरा येथे बैठक होईल. यावेळी त्यांच्यात द्विपक्षीय बोलणी होतील.
