महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी गुरुवारी (२ मार्च) संपेल, असं वेळापत्रक स्वतः सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आखून दिलं. मात्र, ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी ऑनलाईन पद्धतीने या सुनावणीला हजेरी लावत आक्रमक युक्तिवाद केला आणि हे वेळापत्रक बदललं. साळवेंच्या युक्तिवादानंतर दिवसभराची सुनावणी दोन तासात संपली आणि पुढील सुनावणी होळीनंतर म्हणजे १४ मार्चपर्यंत पुढे गेली. न्यायालयात नेमकं काय घडलं यावर ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली आहे. ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले, "आज ही सुनावणी चार वाजता संपणार होती. शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांच्यानंतर मनिंदर सिंह, जेठमलानी युक्तिवाद करतील आणि मग सिब्बल व सिंघवी अखेरचा युक्तिवाद करतील असं ठरलं होतं. मात्र, अचानक हरिश साळवे यांची 'एन्ट्री' झाली आणि त्यांनी चौकार-षटकार मारायला सुरुवात केली." "उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला तिथंच विषय संपला" "हरिश साळवे यांचं असं म्हणणं आहे की, उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला तिथंच विषय संपला आहे. कारण ते विधिमंडळासमोर गेलेच नाहीत. ते सभागृहाला सामोरं गेले असते तर काहीही होऊ शकलं असतं. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचाच मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. २२ आमदारांचा मुद्दा नंतर आला. सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही," असं सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितलं. हेही वाचा : सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाचा ‘तो’ दावा नाकारला, १० व्या परिशिष्टाचा दाखला देत म्हणाले… "राज्यपाल योग्य होते" सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले, "हरिश साळवे यांचं असंही म्हणणं होतं की, राज्यपाल योग्य होते. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणी घेण्यास सांगितलं. त्याला उद्धव ठाकरे नाही म्हटले. त्यानंतर राज्यपालांना पर्याय राहिला नाही. कारण सरकार कोसळलं होतं. त्यामुळे त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना बोलावलं आणि शिंदेंनी बहुमत सिद्ध केलं." "सर्वोच्च न्यायालयाने कुठलेही प्रश्न सोडवण्याची गरज नाही, केवळ…" "साळवे असंही म्हणाले की, हे प्रकरण 'अकॅडमिक' झालं आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण प्रलंबित आहे. त्या आमदारांनी नंतर विधेयकांवर मतदान केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कुठलेही प्रश्न सोडवण्याची गरज नाही, केवळ १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा अध्यक्षांकडे सोपवावा. ते म्हणाले की नबाम रेबिया प्रकरण मी असं वाचतो की, अध्यक्षांविरोधा अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला असला तरी न्यायालय अध्यक्षांना कधीही थांबवत नाही आणि अध्यक्ष त्यांचं काम करू शकतात," अशी माहिती शिंदे यांनी दिली. हेही वाचा : अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदेंना अपात्र ठरवलं नाही म्हणून ते मुख्यमंत्री? कायदातज्ज्ञ उज्जल निकम म्हणाले… "साळवेंनी आक्रमकपणे आपला युक्तिवाद केला आणि…" "साळवेंनी आक्रमकपणे आपला युक्तिवाद केला आणि त्यामुळे वेळापत्रक बिघडलं. त्यामुळे आता होळीच्या सुट्टीनंतर यावर सुनावणी होईल. त्यामुळे १४ मार्चला यावर सुनावणी होईल," असंही सिद्धार्थ शिंदे यांनी नमूद केलं.
