सशस्त्र गटांद्वारे मुलांची भरती करणे, त्यांचा वापर करणे, मारहाण करणे, अपंग करणे आणि सशस्त्र संघर्षाच्या नोंदी असलेल्या Children and Armed Conflict या अहवालातील यादीतून भारताचं नाव आता काढण्यात आलं आहे. २०१० नंतरची ही पहिलीच वेळ आहे. बुर्किना फासो, कॅमेरून, लेक चाड बेसिन, नायजेरिया, पाकिस्तान आणि फिलिपाइन्स या देशांसह भारताचंही नाव या यादीत होतं. परंतु, आता भारताचं नाव कमी करण्यात आल्याची माहिती संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी दिली
यूएनचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्या ‘मुले आणि सशस्त्र संघर्ष’ या अहवालात म्हटले आहे की, “मुलांचे अधिक चांगले संरक्षण करण्यासाठी भारत सरकारने केलेल्या उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर भारताला २०२३ मध्ये अहवालातून काढून टाकण्यात आले आहे.”
महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी याबाबत सांगितले की, “२०१९ पासून राबवलेल्या विविध धोरणे आणि संस्थात्मक बदलांमुळे हे शक्य झाले आहे. केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि नेतृत्वाखाली मंत्रालयाने बाल संरक्षणाच्या मुद्द्यांवर सहकार्यासाठी एक रोड मॅप विकसित केला आहे.
हेही वाचा >> अमेरिकेत ८०० भारतीयांची तस्करी, वाहतुकीसाठी वापरले ‘हे’ ॲप; न्यायालयाने ठोठावली कठोर शिक्षा
डब्ल्यूसीडी सचिव इंदेवर पांडे हे सतत यूएनच्या संपर्कात होते. त्यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, “१२ वर्षांच्या कालावधीनंतर या यादीतून नाव काढून टाकणे हे भारतासाठी मोठं यश आहे. जम्मू-कश्मीरमध्ये याआधी यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती.”
“जम्मू-कश्मीरमध्ये ज्युवेनाईल जस्टिस ऍक्टची अंमलबजावणी झाली नव्हती. तेथील बालगृहे व्यवस्थित चालत नव्हती. परंतु, इतर पायाभूत सुविधा, बाल कल्याण समित्या, बाल न्याय मंडळे, बाल संगोपन गृहे स्थापन करण्यात आली आहेत”, असं पांडे यांनी सांगितलं.
