तरतुदीमध्ये ७८ टक्के वाढ; पंतप्रधान किसान योजनेसाठी ७५ हजार कोटी नवी दिल्ली : समस्यांनी ग्रासलेल्या कृषी क्षेत्राला अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळाला आहे. या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने कृषी आणि शेतकरी कल्याण खात्याच्या तरतुदीमध्ये तब्बल ७८ टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे. सुमारे १.३९ लाख कोटी रुपयांच्या या तरतुदींपैकी ७५ हजार कोटी रुपये हे भाजप आघाडी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा ‘प्रधान मंत्री किसान सन्मान योजना निधी’ योजनेसाठी वापरले जाणार आहेत. संसदेत शुक्रवारी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार, २०१८-१९ च्या सुधारित अंदाजपत्रकात सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेसाठी ७७ हजार ७५२ कोटींची तरतूद केली आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काही काळ आधी ही योजना अमलात आणण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत देशभरातील १२.६ कोटी लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना वर्षभरात तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी एकूण सहा हजार रुपये दिले जातात. याशिवाय सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजनेची तरतूद यंदा १४ हजार कोटींपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१८-१९ च्या सुधारित अंदाजपत्रकात यासाठी १२ हजार ९७५ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद दर्शविण्यात आली आहे. देशातील पाच कोटी ६१ लाख शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. कमी मुदतीच्या पीककर्जावरील व्याज सवलतीसाठी सरकारने २०१९-२० मध्ये १८ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. २०१८-१९ च्या सुधारित अंदाजपत्रकात यासाठी १४ हजार ९८७ कोटींची तरतूद दाखविण्यात आली आहे. पंतप्रधान अन्नदाता आय संरक्षण योजनेची तरतूद शंभर कोटींनी वाढवून एक हजार ५०० कोटी करण्यात आली आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी तीन हजार ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. यासाठी गेल्या वर्षी दोन हजार ९५४ कोटी ६९ लाख इतकी तरतूद होती. विविध १८ सरकारी योजनांच्या एकत्रित अमलबजावणीसाठी घोषित केलेल्या हरित क्रांती योजनेसाठी यंदा १२ हजार ५६० कोटींची (गतवर्षीचा सुधारित अंदाज ११ हजार ८०२ कोटी) तरतूद करण्यात आली आहे. ’नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी पंतप्रधान किसान सन्मान योजना लागू आणण्यात आली होती. ’या योजनेंतर्गत देशभरातील १२.६ कोटी छोटय़ा आणि मध्यम शेतकऱ्यांना वर्षभरात तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी एकूण सहा हजार रुपये दिले जातात. हमीभावासाठी तीन हजार कोटी शेतमालाचे भाव पडल्यावर होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी बाजार हस्तक्षेप योजना आणि हमीभाव योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळावी यासाठीची तरतूद एक हजार कोटींनी वाढवून आता तीन हजार कोटींवर नेण्यात आली आहे. शेती यांत्रिकीकरणासाठी अल्प वाढ या अर्थसंकल्पात शेतीतील यांत्रिकीकरणासाठीच्या तरतुदीत फारशी मोठी भर घातलेली नाही. यासाठी चालू वर्षांत फक्त ६०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यापेक्षा अधिक तरतुदीची अपेक्षा करण्यात येत होती.
