“अहमदी हे मुस्लीम नाहीत”, जमियतचं आंध्र वक्फ बोर्डाला समर्थन!

नेमका वाद काय?

२०१२ साली आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्डानं एक प्रस्ताव मंजूर केला होता. या प्रस्तावानुसार संपूर्ण अहमदी समाजाला बिगर मुस्लीम घोषित करण्यात आलं होतं. आंध्र वक्फ बोर्डाच्या या निर्णयाला थेट आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयायत आव्हान देण्यात आलं. यासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीवर अंतरिम स्थगिती आणण्याचे आदेश दिले.

मात्र, उच्च न्यायालयाने प्रस्तावाला स्थगिती दिली असली, तरी पुन्हा एकदा या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्डानं पुन्हा एकदा यासंदर्भातलं निवेदन जारी केलं. यामध्ये जमियतच्या फतव्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. “आंध्र प्रदेशच्या जमियत उलेमाकडून २६ मे २००९ रोजी जारी करण्यात आलेल्या फतव्यानुसार, अहमदी समाजाला काफिर आणि बिगर मुस्लीम म्हणून जाहीर करण्यात आलं होतं. जगभरातील संस्था आणि मुस्लीम विद्यापीठांनी याबाबत घेतलेल्या भूमिकेनंतरही या फतव्याची प्रशंसाच झाली”, असं या निवेदनात वक्फ बोर्डानं नमूद केलं.

जमियतनं जारी केलेल्या निवेदनात काय?

दरम्यान, एकीकडे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्डाच्या प्रस्तावाला स्थगिती दिली असताना दुसरीकडे जमियत उलेमा ए हिंदनं वक्फ बोर्डाच्या भूमिकेचं समर्थन करणारं निवेदन जारी केलं आहे. “आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्डानं घेतलेल्या भूमिकेतून समस्त मुस्लीम समाजाच्या भावनाच व्यक्त होत आहेत”, असं या निवेदनात म्हटलं आहे.

“केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी याबाबत घेतलेल्या वेगळ्या भूमिकेचा आग्रह अतार्किक आहे. कारण वक्फ बोर्डाचा प्रथम उद्देशच मुस्लिमांच्या हितसंबंधांचं रक्षण करणं, वक्फ कायद्याची परिभाषा करणं हा आहे. त्यामुळे बिगर मुस्लीम समाजाशी संबंधित मालमत्ता किंवा प्रार्थनास्थळे वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत येत नाहीत. मुस्लीम धर्माचे दोन मूलभूत तत्व आहेत. तौहीद, अर्थात अल्लाहचं एकत्व आणि मोहम्मद पैगंबर हेच अल्लाहचे शेवटचे प्रेषित असल्याच्या भूमिकेवर विश्वास. ही दोन तत्वे इस्लामच्या पाच आधारस्तंभांची अविभाज्य घटक आहेत. इस्लामच्या या तत्वांच्या विरोधात मिर्झा गुलाम अहमद कादियानी यांनी भूमिका घेतली. यातून त्यांनी थेट मोहम्मद पैगंबर शेवटचे प्रेषित असल्याच्या तत्वालाच आव्हान दिलं. या तात्विक मतभेदामुळे अहमदींना इस्लामचा घटक मानण्याला कोणताही आधार उरत नाही. इस्लाममधील सर्व विचारसरणी हे मान्य करतात की अहमदी हे मुस्लीम नाहीत”, अशी सविस्तर भूमिका जमियतनं आपल्या निवेदनात मांडली आहे.

केंद्र सरकारची भूमिका काय?

जमियतनं आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्डाच्या दाव्याचं समर्थन करताना केंद्र सरकारच्या भूमिकेविरोधात मत व्यक्त केल्याचं सांगितलं जात आहे. २१ जुलै रोजी केंद्र सरकारने या वादामध्ये मध्यस्थी करताना अहमदी समाजाच्या बाडूने भूमिका घेतली होती. “वक्फ बोर्डाचा प्रस्ताव द्वेष निर्माण करणारा असून त्याचे देशभर परिणाम दिसू शकतात. काही वक्फ बोर्ड अहमदी समाजाला विरोध करत असून हा समाज मुस्लीम नसल्याचे प्रस्ताव मंजूर करत आहे. यामुळे अहमदी समाजाविरोधात द्वेष वाढण्याची शक्यता आहे. अहमदींप्रमाणेच इतर कोणत्याही समाजाची धार्मिक ओळख ठरवण्याचा वक्फ बोर्डाला अधिकारही नाही आणि ते त्यांचं क्षेत्रही नाही”, अशी परखड भूमिका मांडणारं पत्रच केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयानं आंध्र प्रदेशचे मुख्य सचिव के. एस. जवाहर रेड्डी यांना पाठवलं आहे. तसेच, या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे निर्देशही सचिवांना देण्यात आले आहेत.

कोण आहेत अहमदी?

अहमदी हे सुन्नी मुस्लीम समाजाचे एक उपघटक आहेत. अहमदींवर सातत्याने मुस्लीम समाजातूनच बिगर मुस्लीम असल्याची टीका केली जाते. त्यांना ‘कादियानी’ असंही अनेकदा म्हटलं जातं. विशेषत: पाकिस्तानमध्ये अहमदींना बिगर मुस्लीम म्हणून जाहीर करण्यात आलं असून त्यांना कादियानी म्हटल जातं.