केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी (२९ नोव्हेंबर) पश्चिम बंगालच्या कोलकाता शहरातील धर्मतला येथे एका जाहीर सभेत भाषण केलं. या सभेत अमित शाह यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर हल्लाबोल केला. तसेच आम्ही देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजेच सीएए लागू करणारच असा ठाम निर्धार व्यक्त केला. पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशमधून मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी होत असून या घुसखोरीमुळे राज्याचा कधीच विकास होणार नाही, असंही अमित शाह यावेळी म्हणाले.
गृहमंत्री शाह म्हणाले, आसामच्या जनतेने तिथे भाजपाचं सरकार आणलं आता त्यांच्या सीमेवरून चिटपाखरूसुद्धा इकडे (भारतात) फिरकू शकत नाही. पण बंगालची परिस्थिती वेगळी आहे. बंगालमध्ये समाजमाध्यमांवर काहीजण लिहितात की तुम्ही घुसखोरी करून बंगालमध्ये आला असाल आणि तुम्हाला आधार कार्ड, भारतीय मतदान ओळखपत्र बनवून हवं असेल तर अमूक नंबरवर फोन करा. परंतु, यावर बंगाल पोलीस चिडीचूप आहेत.
अमित शाह उपस्थितांना म्हणाले, मला तुम्ही सांगा, ज्या राज्यात इतकी घुसखोरी होत असेल तर तिथे विकास होऊ शकतो का? त्यामुळेच ममता बॅनर्जी या सीएएचा विरोध करत आहेत. पण मी आज या जाहीर सभेतून ममता दिदींना सांगून जातोय, सीएए हा या देशाचा कायदा आहे. याला कोणीच रोखू शकत नाही. आम्ही सीएए लागू करूनच स्वस्थ बसणार.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा नेमका काय?
पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. सीएए हा याचाच एक भाग आहे. धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९ मध्ये आहे. श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही.
