“शेतकऱ्यांसमोर आत्महत्येशिवाय पर्याय उरणार नाही”, कापसाबाबतच्या मोदी सरकारच्या ‘त्या’ निर्णयावर केजरीवालांचा संताप

केजरीवाल म्हणाले, “आतापर्यंत आपल्या देशातील शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेल्या कापसाची बऱ्यापैकी विक्री होत होत होती. परंतु, अमेरिकेचा कापूस देशात फारसा विकला जात नव्हता. परंतु, मोदी सरकारने १९ ऑगस्टपासून कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क हटवलं आहे. यामुळे अमेरिकेतून आयात केलेला कापूस भारतीय बाजारात भारतातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या कापसापेक्षा प्रति किलो १५ ते २० रुपये स्वस्तात विकला जाईल. आपल्या देशातील शेतकरी येत्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात त्यांचा कापूस घेऊन बाजारात जातील तेव्हा त्यांच्या कापसाला ग्राहक मिळणार नाही. ग्राहक मिळाले तरी ते कमी भावात कापूस मागतील ज्यामुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड प्रमाणात नुकसान होईल.”

आप नेते अरविंद केजरीवाल म्हणाले, “बहुसंख्य टेक्सटाइल कंपन्यांनी आधीच अमेरिकेवरून स्वस्त कापूस मागवला आहे. कारण सरकारने कापसावरील ११ टक्के शुल्क हटवलं आहे. येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत आयात कापसावर कुठल्याही प्रकारचं शुल्क आकारलं जाणार नाही.”

मोदींकडून देशातील शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा निर्णय : केजरीवालांचा आरोप

“सरकारने शुल्क हटवल्यामुळे अमेरिकेतून आयात केला जाणारा कापूस आपल्या देशातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या कापसापेक्षा स्वस्त होईल. बहुसंख्य टेक्सटाइल कंपन्यांनी आधीच अमेरिकन कापसाची ऑर्डर दिली आहे. यामुळे भारतातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर आत्महत्येशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय उरणार नाही. लोक आता प्रश्न विचारत आहेत की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा हा निर्णय का घेतला? यामागचं सत्य काहीही असो, परंतु यात केवळ भारतातला शेतकरी भरडला जाणार आहे.”

आपल्या शेतकऱ्यांचा कापूस विकला जाण्याची शक्यता संपली : केजरीवाल

आपचे राष्ट्रीय संयोजक म्हणाले, “देशात जितक्या टेक्सटाइल कंपन्या आहेत, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेहून कापूस मागवण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारने यापूर्वी कापसावरील ड्युटी ४० दिवसांसाठी हटवली होती. आता सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत ही ड्युटी हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता आपल्या शेतकऱ्यांचा कापूस विकला जाण्याची शक्यता संपली आहे.”