सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची ५०० कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेची कर्जे थकविणाऱ्या देशातील थकबाकीदारांची यादी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. मात्र, ही यादी सादर करताना या यादीतील नावे गुप्त राखण्याची गरज असल्याचे आरबीआयकडून सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांपूर्वी बँकांची कर्जे थकविणाऱ्या आघाडीच्या थकबाकीदारांची यादी न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. रिझर्व्ह बँकेचे अन्य कोणत्याही बँकेशी विश्वस्त स्वरूपाचे संबंध नाहीत आणि रिझर्व्ह बँक कोणतीही माहिती लपवू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने हे आदेश दिले होते. काही दिवसांपूर्वी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तपत्राकडून प्रकाशित करण्यात आलेल्या अहवालात अनेक धक्कादायक गोष्टी उघडकीस आल्या होत्या. या अहवालात देशातील २९ राज्य सरकारी बँकांच्या डोक्यावर १.१४ लाख कोटी रूपयांची बुडीत कर्जे असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. गेल्या काही दिवसांत बँकांच्या तिमाही निकालांच्यावेळी वाढत्या बुडीत कर्जाच्या समस्येने ग्रस्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या नफ्यात लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून आले होते. सार्वजनिक बॅंकांनी योग्य त्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करता तसेच वसुलीसाठी योग्य ती यंत्रणा नसताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील कर्जे कशी देण्यात आली याबाबतही न्यायालयाने आरबीआयकडे एका नोटीसीद्वारे विचारणा केली होती.
