नवी दिल्ली : ‘बीबीसी’ वृत्तवाहिनी आणि संकेतस्थळाच्या दिल्ली तसेच मुंबईमधील कार्यालयांमध्ये प्राप्तिकर विभागाने मंगळवारी ‘पाहणी’ केली. हा छापा नसून ‘सर्वेक्षण’ असल्याचे प्राप्तिकर खात्याने म्हटले असले तरी गुजरात दंगलीवरील वृत्तपटावरून वाद निर्माण झाला असतानाच झालेल्या या कारवाईमुळे राजकारण तापले आहे. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी केंद्रावर टीका केली असून भाजपने मात्र प्राप्तिकर खात्याच्या कारवाईचे समर्थन केले आहे. ब्रिटिश प्रसारमाध्यम कंपनी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या (बीबीसी) दिल्ली व मुंबईतील कार्यालयांमध्ये मंगळवारी सकाळीच प्राप्तिकर विभागाची पथके धडकली. करचोरी, आंतरराष्ट्रीय करासंदर्भातील अनियमितता आणि टीडीएस अशा विविध करविषयक कथित गैरव्यवहार प्रकरणांशी निगडित ‘सर्वेक्षण’ करण्यात आले. कार्यालयात उपस्थित पत्रकार-कर्मचाऱ्यांचे मोबाइल फोन ताब्यात घेण्यात आले व प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधण्यास मनाई केल्याचा दावा ‘बीबीसी’च्या कर्मचाऱ्यांनी केला. ‘बीबीसी’च्या कार्यालयांमधील करविषयक कागदपत्रे व इतर माहितींचे सर्वेक्षण करण्यात आले. कथित करविषयक अनियमिततेसंदर्भातील कागदपत्रे तपासली जात असल्याची माहिती केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (सीबीडीटी) अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली. ‘बीबीसी’च्या वित्तीय विभागातील संगणकांचे स्कॅनिंग करण्यात आले आहे. ‘बॅकअप’ घेतल्यानंतर संगणक व इतर साहित्य परत दिले जाईल, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. ‘बीबीसी’वरील कारवाईमुळे राजकारण तापले आहे. विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. सूडबुद्धीने झालेली ही कारवाई अनपेक्षित नव्हती, या सरकारचा विनाशकाळ नजीक आल्याची टीका काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी केली. ‘बीबीसी’ने ‘इंडिया : द मोदी प्रश्न’ हा गुजरात दंगलीसंदर्भातील वृत्तपट प्रदर्शित केला होता व तत्कालीन मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले होते. या वृत्तपटावर केंद्राने बंदी घातली असून यूटय़ूब आणि ट्विटरला या माहितीपटाची लिंक काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. यंत्रणांना सहकार्य -बीबीसी लंडन : प्राप्तिकर खात्याच्या अधिकाऱ्यांना सर्व प्रकारे सहकार्य केले जात आहे. लवकरात लवकर संबंधित परिस्थितीचा निपटारा होईल अशी आशा आहे, असे लंडनमधील ‘बीबीसी’ मुख्यालयातून स्पष्ट करण्यात आले. मात्र यावर अधिक कोणतेही भाष्य वाहिनीकडून करण्यात आलेले नाही. कितीही कटकारस्थान केले तरी, (दंगलीसंदर्भातील) सत्य सूर्यासारखे तळपत राहील. ही मंडळी (बीबीसी) २००२ पासून मोदींवर हल्लाबोल करत आहेत पण, प्रत्येक वेळी मोदी निर्दोष ठरले आणि त्यांची लोकप्रियता वाढत गेली आहे. - अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री मोदी सरकारकडून माध्यमस्वातंत्र्यावर पुन्हा हल्ला झाला आहे. थोडीही टीका करणारा आवाज दाबून टाकण्यासाठी सूडबुद्धीने हे केले जात आहे. विरोधक आणि माध्यमांवर हल्ले करण्यासाठी यंत्रणांचा वापर केला गेला, तर कोणतीही लोकशाही टिकू शकत नाही. - मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस अध्यक्ष बीबीसी भ्रष्ट कंपनी -भाजप भाजपचे प्रवक्ता गौरव भाटिया यांनी बीबीसी भ्रष्ट कंपनी असून तिचा आणि काँग्रेसचा केंद्र सरकारविरोधी अजेंडा एकच असल्याची टीका केली. ‘बीबीसी’ने चूक केली नसेल तर, या कारवाईला कशासाठी घाबरायचे? ‘बीबीसी’ने भारतात कार्यरत राहताना देशाविरोधात विष पेरण्याचे काम करू नये. ‘बीबीसी’ भारतविरोधी प्रचारात गुंतलेली असल्याचा आरोप भाटिया यांनी केला. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ‘बीबीसी’वर बंदी घातली होती, याची आठवण भाटियांनी करून दिली. ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ विरोधक अदानी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापण्याची मागणी करत आहेत. पण, केंद्र सरकार ‘बीबीसी’च्या मागे लागले आहे. विनाशकाले विपरीत बुद्धी, असे ट्वीट करून काँग्रेसचे माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. ही कारवाई तर अपेक्षितच नव्हती, अशी उपहासात्मक टीका तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी केली आहे. ‘सेबी’ अध्यक्षांच्या कार्यालयात अदानी बोलण्यासाठी येतील तेव्हा त्यांना फरसाण दिले जाईल, असा टोलाही मोईत्रा यांनी लगावला. छापा नव्हे सर्वेक्षण! प्राप्तिकर खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी हा छापा नसून केवळ सर्वेक्षण असल्याचे म्हटले आहे. कायद्यानुसार करदात्याची निवासस्थाने, दुकाने, कारखाने वा कार्यालयांमध्ये शोधमोहीम, छापे आदी कारवाईसाठी अधिकाऱ्यांना प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या अनुच्छेद ११३ अ नुसार सर्वेक्षण हे केवळ व्यावसायिक जागेवरच करता येते. तसेच ते कामकाजाच्या वेळेत करावे लागते. सर्वेक्षणामध्ये वित्तीय खात्यांची पुस्तके, बँक खाती, रोख रक्कम, शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भातील कागदपत्रांची पाहणी करू शकतात. तर शोधमोहीम (छापा) दिवसाच्या कोणत्याही वेळी आणि संबंधितांची कार्यालये, निवासस्थाने येथे एकाच वेळी राबविली जाते.
