भोपाळचा ९० अंशाचा पूल… पीडब्ल्यूडी आणि रेल्वेच्या गोंधळात उभा राहिला हा व्हायरल पूल

शनिवारी मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी सांगितले की, “चौकशी अहवालाच्या आधारे पीडब्ल्यूडीच्या आठ अभियंत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.”

मुख्यमंत्र्‍यांनी काय सांगितले?

दोन मुख्य अभियंत्यांसह सात अभियंत्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. एका निवृत्त उप-अभियंत्याविरूद्ध विभागीय चौकशीही केली जाईल. बांधकाम एजन्सी आणि डिझाइन सल्लागार दोघांनाही दोषपूर्ण डिझाइन सादर केल्याबद्दल ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात आले आहे”, अशी माहिती मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी दिली.

७ जुलै २०१८ रोजी रेल्वे आणि मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडीच्या अभियंत्यांनी संयुक्तपणे जागेची पाहणी केली तेव्हा पहिल्या डिझाइनची माहिती मिळाली असे अधिकृत नोंदीवरून समजले. पथकाने असा निष्कर्ष काढला की प्रस्तावित आरओबीला रस्त्याच्या रचनेशी जुळण्यासाठी ४५ अंशाचा तिरके वळण आवश्यक असेल. “रेल्वे स्पॅन अलाइनमेंटशी जुळण्यासाठी ४५ अंशाचा असेल. स्पॅन रेल्वे हद्दीत बांधला जाईल. दोन्ही बाजूंचे मार्ग पीडब्ल्यूडीद्वारे बांधले जातील”, असे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांनी दाखल केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत नोंदीमध्ये असे नमूद केले आहे की, संपूर्ण बांधकाम रेल्वेच्या जमिनीवर होणार असल्याने रेल्वे विभागाने असहमती दर्शविली. परिणामी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यावेळी निविदा प्रक्रिया थांबवली. सप्टेंबर २०२० पर्यंत पीडब्ल्यूडी आणि रेल्वेने संयुक्त तपासणी केली आणि नवीन संरेखन तयार केले तेव्हा दुसरे डिझाइन अंमलात आणले गेले. यावेळी या भागातून जाणाऱ्या आगामी मेट्रो रेल्वे लाईन मार्ग लक्षात घेता ते अंमलात आणले गेले. “या नवीन संरेखन प्रस्तावात मेट्रो रेल संरेखन लक्षात घेऊन आणि पीडब्ल्यूडी तसंच रेल्वे विभाग यांच्यातील परस्पर संमतीने आरसीसी वर्तुळाकार खांबांच्या बांधकामावर आधारित एक नवीन व्यवस्था रेखाचित्र तयार करण्यात आले असे पीडब्ल्यूडी विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने आणखी एक ना-हरकत प्रमाणपत्र देखील जारी केले.

असं असताना २०२३ मध्ये पीडब्ल्यूडीने नमूद केले की, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीपूर्वी रेल्वे विभागाच्या जीएडीमधील विसंगती त्यांना विविध पत्रांद्वारे कळवण्यात आल्या होत्या. पीडब्ल्यूडीने त्यांच्या अंतर्गत नोंदींमध्ये असाही दावा केला आहे की, रेल्वे विभागाने त्यांच्या आराखड्यात कोणतेही बदल केले नाहीत आणि चुकीच्या ठिकाणी आणि अटींसह बांधकाम केले. परिणामी, रेल्वेच्या चुकीमुळे पीडब्ल्यूडीचे संरेखन मेट्रोच्या संरेखनावर अतिक्रमण करू लागले. त्यानंतर तिसरे डिझाइन बदल अंमलात आणण्यात आले. जेव्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एक सुधारित GAD तयार केले, ज्यामध्ये रेल्वे घाटाच्या मागे एक अतिरिक्त घाट बांधण्यात आला आणि या अतिरिक्त घाटावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा स्लॅब आधार देऊन रेल्वे स्लॅबशी जोडण्यात आला.

सुधारित जीएडीनुसार, मेट्रो रेल्वेचे संरेखन पूर्वीसारखेच राहील आणि पीडब्ल्यूडी, मेट्रो रेल प्रकल्प आणि रेल्वे या तिन्ही कार्यकारी संस्था त्यांच्या पूर्वी मंजूर केलेल्या आर्थिक मर्यादेत आणि पूर्वी मान्य केलेल्या संरेखनांवर त्यांचे बांधकाम करू शकतील.

दुसरीकडे, रेल्वे विभागाने असा आरोप केला आहे की पीडब्ल्यूडीने समस्या दर्शविण्यापूर्वीच रेल्वेने ४ एप्रिल २०२४ रोजी एक पत्र पाठवले होते. यामध्ये पीडब्ल्यूडी आणि रेल्वेने बांधलेल्या पुलाचे विभागीय भाग जवळजवळ काटकोनात बसत आहेत, जे कार्यात्मक आवश्यकता पूर्ण करत नाही किंवा रस्ते वापरकर्त्यांसाठी सुरक्षित नाही.
१८ कोटी रुपये खर्च आलेल्या ऐशबाग परिसरातील ६४८ मीटर लांबीचा हा पूल रेल्वे क्रॉसिंगसाठीचा विलंब कमी करण्यासाठी आणि दररोज सुमारे तीन लाख लोकांचा प्रवास कमी करण्यासाठी बांधण्यात आला होता.