CJI B. R. Gavai Shoe Attack Updates: सर्वोच्च न्यायालयात काल (सोमवारी) एका वकिलाने सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्या व्यक्तीला तात्काळ कोर्टरूममधून बाहेर काढले आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिले. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी कोर्टरूममध्ये उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांना आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना या घटनेकडे दुर्लक्ष करण्यास सांगितले आणि वकील राकेश किशोर यांना इशारा देऊन सोडण्यास सांगितले.
पण, कोर्टरूमच्या आत किंवा बाहेर न्यायाधीशांवर हल्ला होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अनेकदा न्यायाधीशांवर हल्ल्याचे प्रयत्न झाले आहेत.
५०० कोटी रुपयांची खंडणी
पोलिसांच्या माहितीनुसार, सप्टेंबर २०२५ मध्ये मध्य प्रदेशातील रेवा जिल्ह्यातील एका न्यायाधीशाला एक पत्र मिळाले होती. त्यामध्ये, “जिवंत राहायचे असेल तर ५०० कोटी रुपयांची खंडणी द्यावी लागेल”, अशी धमकी देण्यात आली होती. उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथून स्पीड पोस्टने पाठवलेले हे पत्र रेवा येथील एका दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयात पोहोचले. हे पत्र ७४ वर्षीय निवृत्त शालेय शिक्षकाने एका नातेवाईकाला फसवण्याच्या उद्देशाने पाठवल्याचे वृत्त आहे. याबाबत इंडियन एक्सप्रेसने वृत्त दिले आहे.
तुम्ही जिवंत घरी कसे पोहोचता ते पाहूया
एप्रिल २०२५ मध्ये, एका निवृत्त सरकारी शिक्षकाने त्याच्या वकिलासह दिल्ली न्यायालयात एका महिला न्यायाधीशांना धमकावले होते. सहा वर्षे जुन्या चेक बाउन्स प्रकरणात दोषी ठरवल्यानंतर शिक्षकाने न्यायाधीशांना धमकावले आणि शिवीगाळ केली. २ एप्रिल रोजी, निवृत्त शिक्षकाने न्यायाधीश शिवांगी मंगला यांना उद्देशून म्हटले होते, “तुम्ही कोण आहात? मला बाहेर भेटा. तुम्ही जिवंत घरी कसे पोहोचता ते पाहूया.”
महिला न्यायाधीशांविरुद्ध वकिलाची अश्लील टिप्पणी
ऑक्टोबर २०१५ मध्ये, दिल्लीतील एका महिला न्यायाधीशांविरुद्ध एका वकिलाने अश्लील टिप्पणी केल्याचा आरोप होता. न्यायाधीशांनी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान वकिलावर अश्लील आणि अपमानास्पद भाषा वापरल्याचा आरोप केला आणि पोलिसांनी त्यांच्या तक्रारीवरून त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता.
अरिजित पसायत यांच्यावर चप्पल फेकली
मार्च २००९ मध्ये एका याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अरिजित पसायत यांच्यावर चप्पल फेकली, आणि त्याच्यासोबत इतर चार जणांनी त्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असलेल्या खंडपीठाविरुद्ध आक्षेपार्ह टीका केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांशी संबंधित घटना तुलनेने दुर्मिळ असल्या तरी, जिल्हा न्यायाधीशांवर शारीरिक किंवा शाब्दिक हल्ल्यांमध्ये वाढ झाल्याचे नोंदींवरून दिसून येते, ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला आणि अखंडतेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
