SC Verdict on Bilkis Bano: बिल्किस बानो सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारनं घेतला होता. या निर्णयावर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. या निर्णयासंदर्भात बिल्किस बानो यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. अखेर बिल्किस बानो यांना न्याय मिळाला असून गुजरात सरकारनं या ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द ठरवला आहे. त्यामुळे गुजरात सरकारला हा मोठा दणका मानला जात आहे.
काय आहे बिल्किस बानो प्रकरण?
२००२ च्या गुजरात दंगलींदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर ११ आरोपींनी सामुहिक बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. त्यापाठोपाठ त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची निर्घृण हत्याही करण्यात आली होती. त्यांच्यावर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणात या ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षाही झाली. मात्र, गेल्या वर्षी यातील काही आरोपींची उर्वरीत शिक्षा माफ करून त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारनं घेतला. या निर्णयाविरोधात बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. आज या प्रकरणी न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे.
काय म्हटलं न्यायालयाने?
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल देताना गुजरात सरकारला फटकारलं आहे. “हा गुन्हा जरी गुजरातमध्ये घडला असला, तरी महाराष्ट्रात या प्रकरणी आरोपींवर खटला चालून त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे, या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळेच गुजरात सरकारनं या ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवला जातो”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
निर्णय रद्द, पण आता गुन्हेगारांचं काय होणार?
दरम्यान, शिक्षा कमी करण्याचा निर्णयामुळेच हे ११ आरोपी तुरुंगातून सुटले होते. आता तो निर्णयच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यामुळे या आरोपींना पुन्हा अटक केली जाणार का? यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले.
“दोषींच्या सुटकेनंतर त्यांचा स्वातंत्र्याचा अधिकार अबाधित राहाण्याची मागणी गैरलागू आहे. कारण समानतेच्या वातावरणातच स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा विचार होऊ शकतो. दोषींप्रमाणेच पीडितांच्याही अधिकारांचा न्यायालयाला विचार करणं क्रमप्राप्त आहे. समानतेशिवाय कायद्याचं राज्य अस्तित्वात येऊ शकत नाही. अशा प्रकारे गुन्ह्याच्या परिणामांपासून गुन्हेगारांना मोकळीक देणं समाजातील शांततेला चूड लावण्यासारखं होईल. त्यामुळे सर्व ११ गुन्हेगारांनी येत्या २ आठवड्यांत पुन्हा पोलिसांना शरण यावं. कायद्याचं राज्य राखलं गेलंच पाहिजे”, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने आपल्या निकालात दिले आहेत.
“गुन्हेगारांना पुन्हा शिक्षामाफीसाठी प्रयत्न करायचे असतील, तर त्यासाठी त्यांनी आधी शिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगात असणं गरजेचं आहे”, असंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना व न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. मे २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील एका आरोपीने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान शिक्षा कमी करण्यासंदर्भात गुजरात सरकारने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते. हा निकाल न्यायालयाने यावेळी अपुऱ्या पुराव्यांच्या आधारे दिल्याचं नमूद करत रद्द ठरवला.
गुजरात सरकारने २०२२ मध्ये बिल्किस बानो सामुहिक बलात्कार खटल्यातील सर्व ११ आरोपींची शिक्षा माफ करून त्यांची सुटका केली होती. या खटल्यात जन्मठेपेची शिक्षा झालेला एक आरोपी राधेश्याम शाह याला मुंबईच्या सीबीआय न्यायालयानं शिक्षा सुनावली होती. शिक्षेची १५ वर्षं पूर्ण केल्याचा हवाला देत त्यानं तुरुंगातून सुटकेची मागणी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे गुजरात सरकारवर ताशेरे
“आरोपींना महाराष्ट्रातील न्यायालयानं शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारनंच निर्णय घेणं योग्य ठरलं असतं. पण गुजरात सरकारने दोषींसोबत मिळून यासंदर्भात कारवाई केली. याच शक्यतेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला गुजरातबाहेर दुसऱ्या राज्यात वर्ग केला. या संपूर्ण प्रकरणात गुजरात सरकारनं घेतलेले निर्णय म्हणजे सरळ सरळ अधिकारांचा गैरवापर आहे. या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा कायद्याचं उल्लंघन करण्यासाठी वापर करण्याचं हे आदर्श उदाहरण आहे”, अशा शब्दांत न्यायालयाने गुजरात सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
