… म्हणून भाजप उत्तर प्रदेशात जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात निवडणुका घेण्यासाठी आग्रही

काळ्या आणि बनावट पैशाला चाप लावण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे विरोधकांकडून सरकारवर टीका होत असली तरी सामान्य जनता या निर्णयाबद्दल सकारात्मक पद्धतीने व्यक्त होताना दिसत आहे. या निर्णयामुळे होत असलेल्या चर्चेच्या माध्यमातून नाही म्हटले तरी सरकार लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहे. नेमकी हीच संधी साधून निवडणुका घेतल्या जाव्यात. जेणेकरून, पक्षाला उत्तर प्रदेशमध्ये चांगले यश मिळेल, असे स्थानिक नेत्यांचे मत आहे. आणखी दोन किंवा तीन महिने उलटल्यानंतर नोटाबंदीच्या निर्णयाचे मूल्यमापन करण्याची संधी उपलब्ध होणार नाही. या निर्णयाबाबत अजूनही संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यामुळे निवडणुकांसाठी मार्चच्या अखेरपर्यंत थांबणे धोकादायक ठरू शकते, असे स्पष्ट मत स्थानिक नेत्यांनी वरिष्ठांकडे नोंदविले आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाला उत्तर प्रदेशात १८ फेब्रुवारीच्या आधी निवडणुका घ्यायच्या असतील तर त्यांना येत्या काही आठवड्यांत निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग आणि विरोधी पक्ष काय भूमिका घेतात, हे पाहणे औत्स्युकाचे ठरेल.

[jwplayer ssboK4gH-1o30kmL6]

उत्तर प्रदेश आणि पंजाब येथे होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला लाभ व्हावा म्हणून २ हजार रुपयांच्या नवीन नोटा केंद्र सरकारने काढल्या. त्या आकाराने लहान असून बाळगायला व कुठेही न्यायला सोप्या आहेत. तेव्हा राजकीय हिताकरिता या नोटा काढल्या, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. पारदर्शी व्यवहाराकरिता केंद्र सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा बाद केल्यावर २००० रुपयांच्या नव्या नोटा काढण्याची गरज नव्हती. सोबत १००० रुपयांची नवीन नोट काढण्याऐवजी २०० रुपयांची नवीन नोट त्यांनी काढायला हवी होती, परंतु तसे न करता उत्तर प्रदेश आणि पंजाबातील निवडणुकीत स्वतकडे बाळगायला त्रास होऊ नये म्हणून हा निर्णय राजकीय हेतून घेतल्याचे दिसते, असे चव्हाण यांनी म्हटले होते.