बोफोर्स घोटाळ्यातील आरोपींना दोषमुक्त करण्याच्या दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देऊन काँग्रेसची कोंडी करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना मंगळवारी चपराक बसली. बोफोर्स प्रकरणात विशेष अनुमती याचिका दाखल करु नये, असा सल्ला अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारला दिला. दिल्ली हायकोर्टाने ३१ मे २००५ मध्ये घोटाळ्यातील आरोपींना दोषमुक्त केले होते. युरोपमधील हिंदूजा बंधू या प्रकरणातील आरोपी होते. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचा निर्णय सीबीआयने घेतला होता. सीबीआयच्या विनंतीनंतर कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) याबाबत अॅटर्नी जनरल यांच्याकडून मत मागवले होते. वेणुगोपाल यांनी पत्राद्वारे त्यांचे मत मांडले. 'निकालाला १२ वर्षांचा कालावधी झाला आहे. आव्हान देण्यास विलंब झाल्याने ही याचिका सुप्रीम कोर्टात फेटाळली जाऊ शकते, असे वेणुगोपाल यांनी सांगितले. निर्णयाला आव्हान देण्यास विलंब का झाला याबाबत कोणतेही ठोस कारण दिसत नाही. यात भर म्हणजे विद्यमान सरकारला सत्तेत येऊन तीन वर्षे पूण झाली आहेत. यावरही स्पष्टीकरण देणे कठीण असेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. बोफोर्स तोफ घोटाळ्याप्रकरणी लवकर सुनावणी घ्यावी अशी मागणी भाजप नेते अजय अग्रवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिकेद्वारे केली होती. या प्रकरणात सीबीआय प्रतिवादी आहे. त्यामुळे सीबीआयने विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याऐवजी प्रतिवादी म्हणून कोर्टात भूमिका मांडावी. यासाठी सीबीआयकडे पुरेसा वेळ आहे, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. काय आहे प्रकरण? भारताने २४ मार्च १९८६ रोजी स्वीडनच्या एबी बोफोर्स कंपनीशी ४१० हॉवित्झर तोफा खरेदीचा एक हजार ५०० कोटींचा करार केला होता. त्यासाठी कंपनीने ६४ कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप आहे. सॅम्प्रोगेटी या इटालियन पेट्रोकेमिकल कंपनीचे प्रतिनिधी क्वात्रोची हे या व्यवहारातील मध्यस्थ होते असे सांगितले जाते. क्वात्रोची हे गांधी कुटुंबीयांचे निकटवर्तीय असल्याने राजीव गांधी अडचणीत आले होते. त्यांच्याबरोबरच तत्कालीन संरक्षण सचिव एस. के. भटनागर, हिंदुजा बंधू, एबी बोफोर्सचे दलाल विन चढ्ढा, अमिताभ बच्चन यांचेही नाव या घोटाळ्यात आले होते. याप्रकरणातील मुख्य आरोपी क्वात्रोची यांचा २०१३ मध्ये मृत्यू झाला होता.
