पीटीआय, नवी दिल्ली
जातीवर आधारित जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी घेतल्यानंतर त्यावरून श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली. भाजपने याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केल्याने काँग्रेसने त्यावर जोरदार टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चर्चेत राहण्यात माहीर आहेत. त्यांनी बातमीचा मथळा दिला, पण कालमर्यादा मात्र सांगितली नाही, अशा शब्दांत काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या जात जनगणनेच्या निर्णयाबद्दल, विशेषत: सरकारच्या हेतूवर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात, असे रमेश म्हणाले. सरकारने जातगणनेबाबत अंतिम तारीख निश्चित केलेली नाही. अंतिम तारीख नसतानाही मथळा देण्यात ते माहीर आहेत. आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादेचा अडथळा दूर करणे आवश्यक आहे. मात्र मोदी सरकारला हे करण्यापासून कोण रोखत आहे, असा सवाल रमेश यांनी विचारला.
घटनात्मक दुरुस्ती करून आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादेचा अडथळा दूर करावा, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. ही मागणी पूर्ण झाली तरच जात जनगणना अर्थपूर्ण होईल, असे रमेश म्हणाले. रमेश यांनी डिसेंबर २०१९ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या एका प्रसिद्धीपत्रकाचा हवाला दिला. या प्रसिद्धीपत्रकात जात जनगणनेचा कोणताही उल्लेख नव्हता, असे ते म्हणाले.
‘ते शहरी नक्षलवादी कधीपासून झाले’
गेल्या वर्षी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना जातीवर आधारित जनगणनेची मागणी करण्याऱ्यांचा उल्लेख पंतप्रधानांनी ‘शहरी नक्षलवादी’ केला होता. आता सरकारनेच जाती जनगणनेचा निर्णय घेतल्यावर ‘ते कधीपासून शहरी नक्षलवादी झाले? गृहमंत्री अमित शहा कधीपासून शहरी नक्षलवादी झाले?’ असे रमेश म्हणाले.
काँग्रेस नेत्यांची कालमर्यादेची मागणी
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही केंद्र सरकारने जात जनगणनेच्या अंमलबजावणीला कालमर्यादा निश्चित करावी, असे प्रतिपादन केले. जात जनगणनेसाठी काँग्रेसने सरकारवर टाकलेला दबाव कामी आला. पण अंमलबजावणी होणेही आवश्यक आहे, असे गांधी म्हणाले. तर सरकारने जात जनगणनेसाठी पुरेसा निधी देण्याची मागणी खरगे यांनी केली. एमआयएमचे खासदार ओवैसी यांनीही वेळमर्यादा निश्चितीची मागणी केली.
