Turkey And India-Pakistan: भारतात विमानतळ व्यवस्थापन करणाऱ्या तुर्कीयेच्या सेलेबी कंपनीने भारताने परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान दिले आहे. याला आव्हान देताना सेलेबीने म्हटले आहे की, भारत सरकाने अस्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणाशिवाय हा निर्णय घेतला आहे.
भारत-पाकिस्तान याच्यात सध्या तणावाचे वातावरण आहे. अशात पाकिस्तानबाबत तुर्कीयेने घेतलेल्या भूमिकेनंतर भारतातील नागरिकांचा त्यांच्याविरोधात संताप वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने गुरुवारी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी सेलेबीचा परवाना रद्द केला होता.
सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडियाने १६ मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाला केंद्र सरकारचा हा निर्णय रद्द करण्याची विनंती केली आहे. यावेळी त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे ३,७९१ नोकऱ्या आणि गुंतवणूकदारांवर परिणाम होणार आहे. याचबरोबर कंपनीला कोणताही इशारा न देता त्यांनी हा निर्णय जारी केल्याचे कंपनीने न्यायालात म्हटले आहे. याबाबत रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने वृत्त दिले आहे.
दरम्यान या प्रकरणावर प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न करता भारत सरकारने प्रतिसाद दिलेला नाही. या प्रकरणाची सुनावणी आता सोमवारी होण्याची शक्यता आहे, असेही रॉयटर्सच्या वृत्तात म्हटले आहे.
सेलेबी सध्या दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद, कोचीन, अहमदाबाद, मोपा आणि कन्नूर या नऊ विमानतळांवर भारतीय विमान वाहतुकीच्या ६५ टक्के वाहतुकीचे व्यवस्थापन करत होती. ही कंपनी सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया म्हणून ग्राउंड हँडलिंग आणि दिल्ली येथे सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मॅनेजमेंट इंडिया म्हणून कार्गो सेवा प्रदान करायची.
सेलेबी कंपनी मुंबई विमानतळावर एअर इंडियाच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी ग्राउंड हँडलिंग सेवा देखील प्रदान करायची. याचबरोबर सध्या भारतातील नऊ विमानतळांवर स्पाइसजेट आणि एफएलवाय ९१ ची ग्राउंड हँडलिंग ऑपरेशन्स देखील हाताळायची.
सेलेबी एव्हिएशन दिल्ली, मुंबई आणि चेन्नई विमानतळांवर उच्च-सुरक्षा देखभालीची कामे देखील हाताळते. कंपनी भारतात दरवर्षी ५८,००० उड्डाणांचे व्यवस्थापन करते. त्यांचे भारतात ७,८०० कर्मचारी आहेत.
ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटीचे सहसंचालक (ऑपरेशन्स) सुनील यादव यांनी स्वाक्षरी केलेल्या १५ मे रोजीच्या पत्रात म्हटले आहे की, “सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेली सुरक्षा मंजुरी बीसीएएसच्या महासंचालकांच्या अधिकाराखाली राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश बीसीएएसच्या महासंचालकांच्या मान्यतेने जारी करण्यात आला आहे.”
