Centre issues notification for Census in 2027 : केंद्र सरकारने अलीकडेच जाहीर केलं होतं की गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेली जनगणना पुढील वर्षी केली जाईल. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून भारतात जनगणनेला सुरुवात केली जाणार आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यांमध्ये पूर्ण केली जाईल. यावेळी जातनिहाय जनगणना केली जाणार आहे. लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या बर्फाळ प्रदेश असलेल्या राज्यांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ पासून, तर उर्वरित भारतात १ मार्च २०२७ पासून जनगणना केली जाईल. यावेळी जनगणनेच्या कागदपत्रांमध्ये जातीचा कॉलम (स्तंभ/रकाना) देखील समाविष्ट करण्यात आला आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने जनगणना अधिनियम १९४८ अंतर्गत सोमवारी यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार आता देशभर जातनिहाय जनगणनेची अधिकृत तयारी सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे यावेळी जनगणना डिजीटल माध्यमातून केली जाणार आहे.
जनगणना कधी होणार?
पहिला टप्पा – १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणार (हिमालयीन/बर्फाळ प्रदेश असलेल्या राज्यांमध्ये, जसे की जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड)
दुसरा टप्पा – १ मार्च २०२७ पासून सुरू होणार (उर्वरित भारत)
जनगणनेत कोणकोणत्या गोष्टींचा समावेश असेल
- हाउसिंग सेन्सस – घरांची व नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांची माहिती गोळा केली जाईल.
- पॉप्युलेशन सेन्सस – लोकांची संख्या जाणून घेतली जाईल. यात प्रत्येक व्यक्तीची माहिती, सामाजिक व आर्थिक आकडेवारी गोळा केली जाईल.
- मोबाइल अ‍ॅप्स व स्व-गणनेचा (Self-enumeration) पर्याय
- जातनिहाय जनगणना केली जाणार.
- ३४ लाख कर्मचारी घराघरांत जाऊन जनगणना करणार, लोकांची सामाजिक व आर्थिक माहिती गोळा करणार.
- प्रत्येक व्यक्तीला ३० हून अधिक प्रश्न विचारले जाणार, ज्यामध्ये नाव, लिंग, वय, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, कुटुंब प्रमुखाशी असलेलं नातं, त्यांचा धर्म, जात, उपजात, शिक्षण, रोजगार, प्रवास, कौटुंबिक संरचनेचा समावेश असेल. घराची स्थिती देखील जाणून घेतली जाईल. जसे की लोकांकडे स्वतःचं हक्काचं घर आहे का? ते घर पक्कं आहे का?
- २०२८ मधील मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठीची तयारी केली जाईल.
- २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी आरक्षित जागांची स्थिती निश्चित केली जाईल.
- या जनगणनेमुळे महिला आरक्षणाचा रस्ता मोकळा होणार.
