Central Vista च्या बांधकामावर आक्षेप घेणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली!

काय आहे सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प?

ल्युटेन्स दिल्ली परिसरामध्ये असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा भागात हा पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जात आहे. यामध्ये संसदेची नवी इमारत, पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतींचं निवासस्थान, मध्यवर्ती सचिवालय आणि इतर अनेक सरकारी इमारतींचं बांधकाम या भागात केलं जात आहे. यासाठी १२०० ते १३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून बांधकाम सुरू आहे. करोना काळातही अपवाद म्हणून या प्रकल्पाच्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, बांधकाम मजुरांना धोका वाढत असून हा पैसा करोनाविषयक इतर बाबींवर करता येऊ शकतो, असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांकडून घेण्यात आला आहे.

“लोक श्वास घेता येत नसल्याने मरतायत अन् दुसरीकडे अहंकारी मोदींनी नव्या संसदेचं बांधकाम सुरु ठेवलंय”

याचिकेत नेमकी मागणी काय?

“बांधकाम हे अत्यावश्यक श्रेणीत कसं येऊ शकतं? देशातील आरोग्यविषयक आणीबाणीमध्ये आपण मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे प्राण धोक्यात घालू शकत नाही. यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण वाढेल. या बांधकामासाठी मजूर किर्ती नगर, सरायकाला खान परिसरातून येत असल्याचं आपल्याला समजलं आहे”, असं याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. सध्या दिल्लीत ८ ठिकाणी बांधकामं सुरू असून सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी राजपथ, सेंट्रल व्हिस्टा आणि बगीचा परिसरात होणाऱ्या बांधकामावर प्राधान्याने आक्षेप घेण्यात आला आहे, असं देखील अॅड. लुथरा यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

‘भाजपाने मनोरा आमदार निवास खर्चाबाबत आम्हाला उपदेश देऊ नये’; सचिन सावंत यांचा टोला

“उच्च न्यायालयाला विनंती करा”

दरम्यान, अशाच प्रकारची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात देखील दाखल करण्यात आली असून त्याची सुनावणी १७ मे रोजी ठेवण्यात आली आहे. यासंदर्भात याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. “हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असताना आणि कामावर फक्त स्थगिती आणण्याची मागणी याचिकेत केली असताना आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही असं आमचं मत आहे. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाला सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याची विनंती करण्याची विनंती आम्ही याचिकाकर्त्यांना करतो”, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. “आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे की उच्च न्यायालय ही विनंती मान्य करेल आणि सुनावणी लवकर घेईल”, असं देखील न्यायालयानं नमूद केलं.