नवी दिल्ली : देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय माहिती-विदा (डाटाबेस) निर्माण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) १३ व्या स्थापना दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात दिली.
दहशतवादी कृत्ये, दहशतवादी संघटनांना होणारा आर्थिक पुरवठा, बनावट चलनी नोटांद्वारे होणारे बेकायदा व्यवहार, अमली पदार्थाचा पुरवठा-विक्री, विविध प्रकारची तस्करी आणि अन्य गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित सविस्तर माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. देशातील पोलीस तसेच अन्य तपास यंत्रणांकडे जमा होणारी गुन्हेगारीविषयक माहितीचे एकमेकांना आदानप्रदान झाले पाहिजे. एका तपास यंत्रणेकडे जमा झालेली माहिती दुसऱ्या यंत्रणेला मिळाली नाही तर त्याचा दहशतवादासारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासावर परिणाम होण्याची शक्यता असते, असा मुद्दा शहा यांनी मांडला.
तपास यंत्रणांच्या गुन्ह्यांच्या तपासपद्धतीवरही शहा यांनी टिप्पणी केली. एखाद्या गुन्ह्यातील संशयितावर शारीरिक अत्याचार (थर्ड डिग्री) करून गुन्हा वदवून घेण्याच्या पद्धत आता योग्य ठरणार नाही. कुठल्याही गुन्ह्याचा तपास प्रगत तंत्राच्या वा माहिती-विदेच्या आधारे झाला पाहिजे. तपासपद्धतीमध्ये सुधारणा घडवून आणायची असेल तर, देशांतर्गत माहिती-विदा निर्माण करावा लागेल. तसेच, देशांतर्गत तपास यंत्रणांना न्यायवैज्ञक शास्त्रामध्ये (डिजिटल फोरॅन्सिक) पारंगत व्हावे लागेल, अशी सूचना शहा यांनी केली.
‘एनआयए’च्या वेगवान तपासामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांना तसेच, नक्षलग्रस्त भागांमध्ये माओवाद्यांना होणाऱ्या आर्थिक स्त्रोतांची नाकाबंदी होऊ लागली आहे. ‘एनआयए’ने या प्रकरणांमध्ये १०५ गुन्हे नोंदवले, त्यापैकी ९४ गुन्ह्यांतील ८७६ आरोपींविरोधात आरोपत्र दाखल करण्यात आले आहे. आत्तापर्यंत १०० दोषींना शिक्षाही झाली आहे, अशी माहितीही शहा यांनी दिली.
गेल्या १३ वर्षांमध्ये ‘एनआयए’ने ४०० गुन्हे नोंदवले असून त्यापैकी ३४९ गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले. २ हजार ४९४ आरोपींना अटक केली असून ३९१ दोषींची तुरुंगात रवानगी केली. ‘एनआयए’च्या तपासातील दोषींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण ९३.२५ टक्के आहे, असे ‘एनआयए’चे महासंचालक कुलदीप सिंग यांनी सांगितले. त्यावर, ‘‘शिक्षा होण्याचे प्रमाण १०० टक्के असले पाहिजे. केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये ‘एनआयए’ व ‘यूएपीए’ कायदा अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला होता. ‘एनआयए’ने आता आंतरराष्ट्रीय दर्जाची तपास यंत्रणा म्हणून ओळख निर्माण केली पाहिजे’’, असा सल्ला शहांनी दिला. ‘यूएपीए’अंतर्गत आरोपीची १८० दिवस चौकशी करण्याचा अधिकार तपास यंत्रणांना असतो. आरोपीला सहा महिने झाल्याशिवाय जामिनासाठी अर्ज करता येत नाही. अन्य गुन्ह्यांमध्ये ९० दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करावे लागते.
‘यूएपीए’मधील दुरुस्तीचे समर्थन
‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक दुरुती कायद्या’द्वारे (यूएपीए) कुठल्याही व्यक्तीला दहशतवादी ठरवता येते. कायद्यातील ही दुरुस्ती वादग्रस्त असली तरी, केंद्र सरकारकडून तिचे सातत्याने समर्थन केले जाते. त्यासंदर्भात शहा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवाद निपटून काढण्याचा चंग बांधला असून त्यासाठी ‘यूएपीए’ला अधिक कठोर बनवण्यात आले आहे. दहशतवाद हा नागरी समाजासाठी शाप असून दहशतवादामुळे भारताचे जेवढे नुकसान झाले तेवढे अन्य कुठल्याही देशाचे झालेले नाही. मानवी हक्कांचे सर्वाधिक उल्लंघन दहशतवादामुळेच होते. त्यामुळे दहशवाद मुळापासून नष्ट करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे शहा म्हणाले.
मानवाधिकार संघटनांशी माझे काही मतभेद आहेत. जेव्हा जेव्हा दहशतवादाविरुद्ध कारवाई होते, तेव्हा तेव्हा काही मानवाधिकार गट तो मुद्दा उचलण्यासाठी पुढे येतात. तथापि, दहशतवादाशिवाय मानवाधिकाराचे आणखी मोठे उल्लंघन असू शकत नाही असे माझे ठाम मत आहे. मानवाधिकार उल्लंघनाचा तो सर्वात मोठा प्रकार आहे. दहशतवादाविरुद्धची कारवाई ही मानवाधिकारांशी विसंगत असू शकत नाही. मानवाधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी दहशतवाद समूळ नष्ट करणे अतिशय आवश्यक आहे.
–अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री
