न्या. जोसेफ यांच्या ‘बढती’ला कात्रीच!

नवी दिल्ली : उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी बढती देण्याची न्यायवृंदाने केलेली शिफारस मोदी सरकारने अमान्य केली आहे. न्या. जोसेफ यांना बढती देणे योग्य ठरणार नाही असे मतप्रदर्शन करणारे पत्र केंद्र सरकारच्या वतीने सरन्यायाधीशांना गुरुवारी पाठवण्यात आले. न्यायवृंदाने बढतीच्या शिफारशीचा फेरविचार करावा, असे पत्रात नमूद करण्यात  आले आहे. केंद्र सरकारने शिफारस फेटाळली तरी न्यायवृंद स्वत:च्या अधिकारात न्या. जोसेफ यांच्या नावाची पुन्हा शिफारस करू शकतात. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारच्या निर्णयाला कोणतेही आव्हान दिले जाण्याची शक्यता नाही. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी सरकारची भूमिका मान्य केली आहे. न्यायवृंदाची शिफारस फेटाळण्याचा शासन व्यवस्थेला अधिकार आहे. त्यानुसार न्या. जोसेफ यांच्या बढतीची शिफारस सरकारने नाकारली आहे, असे सरन्यायाधीशांचे म्हणणे आहे. न्या. जोसेफ आणि वरिष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी निवड करण्याची एकत्रित शिफारस न्यायवृंदाने केली होती. त्यापैकी मल्होत्रा यांच्या नियुक्तीला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे.

न्या. जोसेफ यांच्या नावाला मान्यता न देण्याच्या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या (पान ११ वर) (पान ५ वरून) आहेत. हा निर्णय अस्वस्थ करणारा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी व्यक्त केले आहे. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे.

उत्तराखंडचा निकाल कारणीभूत?

न्यायवृंदाकडून झालेली शिफारस केंद्र सरकारने स्वीकारली नसल्याने न्यायव्यवस्था आणि शासनव्यवस्था या लोकशाहीच्या दोन्ही संस्थांमधील मतभेद आणखी वाढले असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. दोन्ही न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस न्यायवंृदाने जानेवारी महिन्यांतच केली होती. न्या. जोसेफ यांनी २०१६ मध्ये उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट रद्द करून तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत यांचे काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आणले होते. न्या. जोसेफ यांचा हा निर्णय केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपला मोठा धक्का होता.

इतरही ज्येष्ठ, योग्य न्यायाधीश आहेत! -रवीशंकर प्रसाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या संमतीनेच न्यायवृंदाची शिफारस फेटाळण्यात आली आहे. न्या. जोसेफ यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ, योग्य असे वरिष्ठ न्यायाधीश आणि मुख्य न्यायाधीश विविध उच्च न्यायालयात आहेत. त्यांच्यावर अन्याय करणेही योग्य ठरणार नाही, असे केंद्रीय विधिमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.