भारत-चीन सीमेला लागून असलेल्या पर्वतीय प्रदेशात महत्त्वपूर्ण लष्करी उपकरणे पोहोचवण्यासाठी उत्तराखंडच्या चार धाम प्रदेशात रस्ते रुंद असणे आवश्यक आहेत, असे केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. “लष्कराला या प्रदेशात ब्रह्मोस न्यायचा आहे. त्यासाठी मोठी जागा लागेल. परिणामी भूस्खलन झाल्यास लष्कर त्याचा सामना करेल. जर रस्ते पुरेसे रुंद नसतील तर आम्ही कसे जाणार?" असा अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी केंद्रातर्फे न्यायालयात युक्तिवाद केला आहे. चार धाम महामार्ग १० मीटरपर्यंत रुंद करण्याच्या सरकारच्या योजनेविरोधात एका एनजीओ केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी पार पडली. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी झाडे तोडल्यास मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलन आणि इतर पर्यावरणीय आपत्तींमध्ये वाढ होऊ शकते, असं म्हणत ग्रीन दून या स्वयंसेवी संस्थेने महामार्गाच्या रुंदीकरणाला विरोध करणारी याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने, पूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, १० मीटर रुंद कॅरेजवे असलेल्या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी उच्चाधिकार समितीची शिफारस स्वीकारण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती, असे पीटीआयने वृत्त दिले होते. "चीन सीमेच्या दुसऱ्या बाजूला हेलिपॅड आणि इमारती बांधत आहे. त्यामुळे तोफखाने, रॉकेट लाँचर्स आणि टँक घेऊन जाणाऱ्या ट्रकना या रस्त्यांवरून जावे लागेल," वेणुगोपाल यांनी गुरुवारी न्यायालयात सांगितले. भूस्खलनाच्या जोखमीमुळे धोकादायक प्रदेशात रस्ते ५ मीटरपेक्षा जास्त रुंद असू शकत नाहीत, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने याआधी दिला होता.
