नवी दिल्ली : विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे शिंदे गट मूळ शिवसेना असल्याचे मान्य करत आमदारांना अपात्र न ठरवण्याच्या विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निकालावर गुरुवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विधानसभाध्यक्षांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या परस्परविरोधात तर नव्हे असा सवाल करत निर्णय प्रक्रिये मागील कारणमीमांसा न्यायालयाच्या निकालाविरोधात असल्याची टिप्पणी न्या. चंद्रचूड यांनी गुरुवारी सुनावणीदरम्यान केली. तसेच नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालाची कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले.
शिवसेनेच्या ५५ आमदारांपैकी ३७ आमदार शिंदे गटात सहभागी झाले असल्याने विधिमंडळ पक्षात शिंदे गटाचे प्राबल्य असल्याचे विधासभाध्यक्षांनी मान्य केले होते. नार्वेकर यांनी १० जानेवारी रोजी दिलेल्या या निकालास ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. नार्वेकरांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान करणारा व लोकशाहीची हत्या करणारा असल्याचा आरोप पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. गुरुवारी ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी खंडपीठासमोर विधिमंडळ बहुमत व राजकीय पक्ष संघटनेतील बहुमत या दोन्हीतील फरकाचा तसेच विधानसभाध्यक्षांनी घटनापीठाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा मुददा उपस्थित केला. या मुद्द्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सहमती दर्शवली व विधानसभाध्यक्षांचा शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र न ठरवण्याचा निर्णय देताना विधिमंडळ पक्षातील बहुमताचा आधार घेणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात असल्याचे मत मांडले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे शिवसेना पक्ष शिंदे गटाच्या ताब्यात देता येणार नाही हे स्पष्ट झाले होते. मात्र, हा निकाल येण्याआधीच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे शिंदे गट मूळ शिवसेना असल्याचा आदेश दिला होता. विधानसभाध्यक्षांनी अपात्रतेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापेक्षा केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला अधिक महत्त्व दिले. निवडणूक आयोगाप्रमाणे फक्त विधिमंडळ पक्ष गृहित धरून दिलेल्या विधानसभाध्यक्षांच्या निकालावर गुरुवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आक्षेप घेतला. विधानसभाध्यक्षांच्या कार्यालयाला १० जानेवारी रोजी दिलेल्या निकालाची सर्व कागदपत्रे व मूळ दस्ताऐवज न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले होते व शिंदे गटाला १ एप्रिलपर्यंत ठाकरे गटाच्या याचिकेसंदर्भात उत्तर देण्यास सांगितले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ एप्रिल रोजी होणार आहे.
न्यायालयाचे निर्देश काय?
●गेल्या वर्षी मे महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील प्रकरणात पक्षांतर बंदी कायद्याच्या अनुषंगाने मूळ पक्षावर शिवसेनेतील कोणत्या गटाचा हक्क असू शकतो, याबाबत निर्देश दिले होते.
●केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे कोणता गट मूळ राजकीय पक्ष असेल हे ठरत नाही. राजकीय पक्षाच्या संघटनेमध्ये कोणाचे बहुमत आहे हा मुद्दाही मूळ पक्ष ठरवताना गृहीत धरणे गरजेचे आहे, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले होते.
●या आदेशानुसार विधानसभाध्यक्षांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेतला पाहिजे, असे निर्देशही घटनापीठाने दिले होते.
