Citizenship Amendment Bill नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज राज्यसभेत सादर करण्यात आलं. गृहमंत्री अमित शाह यांनी या विधेयकावर राज्यसभेत निवेदन दिलं. धर्मामुळे त्रास सहन करणाऱ्या नागरिकांना या विधेयकामुळे न्याय मिळेल, असा विश्वास अमित शाह यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसंच विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाच उत्तर देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. विरोधकांनी सभागृहात चर्चेसाठी बसून राहावं, सभात्याग करू नये, असंही ते यावेळी म्हणाले. दरम्यान, राज्यसभेतील ४ खासदार प्रकृतीच्या कारणामुळे अनुपस्थित राहिले असल्यानं या विधेयकासाठी बहुमताचा आकडा ११९ वर आला आहे. अनिल बलूनी (भाजपा), अमर सिंग (अपक्ष), माजिद मेमन (राष्ट्रवादी काँग्रेस), वीरेंद्र कुमार (अपक्ष) या चार खासदारांच्या सुट्ट्या मंजुर करण्यात आल्या. या विधेयकाबाबत कोट्यवधी लोकांना आशा आहेत. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकामुळे लोकांना सन्मानानं जागता येणार आहे. शेजारी तीन देशांमध्ये अल्पसंख्यांक खुश नाहीत. विधेयकामुळे शरणागत्यांना न्याय मिळेल. याव्यतिरिक्त धर्मामुळे त्रास सहन करणाऱ्यांना विधेयकामुळे न्याय मिळणार असल्याचं शाह म्हणाले. या विधेयकामध्ये पूर्वोत्तर राज्यांमधील लोकसांठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. परदेशातून येणाऱ्या मुस्लिमांना नागरिकत्व का द्यावं? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला केला. मोदी सरकार हे घटनेच्या भावनेनं चालतं. भारतील मुस्लिम हे भारताचेच नागरिक आहेत आणि ते भारताचेच नागरिक राहतील. शेजारील राज्यातून येणाऱ्या नागरिकांनी घाबरू नये. विधेयकावरून कोणी जर भिती मनात भिती घालत असतील तर सावध राहा, असंही ते म्हणाले. तसंच शेजारील देशांमधील अल्पसंख्यांक कमी होत आहेत. फाळणीनंतर पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्यांकांची संख्या २० टक्के होती. परंतु आता ती ३ टक्क्यांच्या जवळपास राहिली आहे. पाकिस्तानमधील हे अल्पसंख्यांक गेले कुठे? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठकीदरम्यान या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर टीका केली होती, राजकीय पक्षांच्या तोंडी पाकिस्तानची भाषा असल्याचं म्हटलं होतं. विधेयकामुळे अनेकांचं आयुष्य बदलून जाईल असंही मतही त्यांनी व्यक्त केलं होतं. काय आहे विधेयकाचा उद्देश? धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही. कोणत्या अटींमध्ये करण्यात आलेत बदल? सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल.
