CJI B. R. Gavai: भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी नुकतेच म्हटले की, न्यायालयीन सुट्ट्यांमध्ये वकिलांच्या काम करण्यास अनिच्छेमुळे प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होते, पण या विलंबासाठी न्यायव्यवस्थेला मात्र अनेकदा अन्याय्यपणे जबाबदार धरले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयात एका सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने उन्हाळी सुट्टीनंतर याचिका सूचीबद्ध करण्याची विनंती केली. तेव्हा मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
यावर सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, “पहिले पाच न्यायाधीश सुट्टी असूनही काम करणार आहेत, तरीही आम्हाला प्रलंबित खटल्यांच्या वाढत्या संख्येसाठी जबाबदार धरले जाते. प्रत्यक्षात, वकीलच सुट्टीत काम करण्यास तयार नसतात.”
अलिकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या उन्हाळी सुट्टीत, २६ मे ते १३ जुलै या कालावधीत आंशिक न्यायालयीन कामकाज चालवण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, आंशिक न्यायालयीन कामकाजाच्या दिवसात सुट्टीच्या काळातील दोन ते पाच खंडपीठे काम करतील. याचबरोबर सरन्यायाधीशांसह पाच वरिष्ठ न्यायाधीश देखील या काळात न्यायालये चालवतील. पूर्वीच्या पद्धतीनुसार, उन्हाळी सुट्टीत फक्त दोनच सुट्टीतील खंडपीठे असायची. या काळात वरिष्ठ न्यायाधीशांना न्यायालये भरवण्याची सक्ती नव्हती.
२६ मे ते १ जून या कालावधीत, सरन्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती जे के माहेश्वरी आणि बी व्ही नागरत्ना हे अनुक्रमे पाचही खंडपीठांचे नेतृत्व करतील. या काळात, सर्वोच्च न्यायालयाची रजिस्ट्री सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत खुली राहील.
बी. आर. गवई यांनी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या कतृत्व आणि कामगिरीबाबत तसेच त्यांच्या स्पष्ट वक्तपणाबाबत सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे. सरन्यायाधीश झाल्यानंतर पहिल्याच महाराष्ट्र दौऱ्यात बी. आर. गवई यांनी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी प्रोटोकॉल न पाळल्याबद्दलचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
सरन्यायाधीश बी.आर. गवई मुंबईत आल्यानंतर राजशिष्टाचारानुसार त्यांचे स्वागत करण्यासाठी पोलीस व प्रशासनातील महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न झाल्याने ‘महाराष्ट्रातील वरिष्ठ अधिकारी राजशिष्टाचाराचे पालन करत नाही’, अशी खंत सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यक्त केली होती.
‘राजशिष्टाचाराचे पालन राज्यातील अधिकारी करत नाहीत, याबद्दल मी निराश झालो आहे. जर भारताचा सरन्यायाधीश प्रथमच महाराष्ट्रात येत असेल, तर राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त हे उपस्थित असणे अपेक्षित आहे. त्यांची अनुपस्थिती विचार करायला लावते’, असे गवई एका कार्यक्रमात म्हणाले.
