“असमानता दूर केल्याशिवाय कोणताही देश लोकशाहीवादी असल्याचा दावा करू शकत नाही”, सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांचे वक्तव्य

सरन्यायाधीश ज्या कार्यक्रमात बोलत होते, त्याचा विषय ‘देशातील सामाजिक-आर्थिक न्यायात संविधानाची भूमिका’ असा होता. यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, सामाजिक-आर्थिक न्याय हा काल्पनिक आदर्श नाही, तर समाजात स्थिरता, सुसंवाद आणि शाश्वत विकासासाठी ती एक गरज आहे.

या कार्यक्रमात बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, “समाजातील मोठ्या घटकांना दुर्लक्षित करणाऱ्या असमानतेकडे लक्ष न देता कोणताही देश खऱ्या अर्थाने प्रगतीशील किंवा लोकशाही असल्याचा दावा करू शकत नाही. दीर्घकालीन स्थिरता, सामाजिक एकता आणि शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी सामाजिक-आर्थिक न्याय ही एक व्यावहारिक गरज आहे.”

“सामाजिक-आर्थिक न्याय हा केवळ मालमत्तेचे पुनर्वितरण किंवा कल्याणकारी योजनांपुरता मर्यादित नाही, तर तो प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याची, त्यांच्या पूर्ण क्षमतेची जाणीव करून देण्याची, तसेच सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय जीवनात समान सहभागाची संधी देण्याबाबत आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.

सरन्यायाधीश म्हणाले की, “भारतीय संविधान हे केवळ एक राजकीय दस्तऐवज नाही, तर ते स्वातंत्र्योत्तर भारतातील गरिबी, असमानता आणि सामाजिक भेदभाव दूर करण्याच्या ध्येयाने बनवलेल्या समाजासाठी एक क्रांतिकारी वचन आणि आशेचा किरण आहे.”

त्यांनी पुढे म्हटले की, “मी स्वतः एका वंचित समुदायातून आलो आहे. आज मी भारताचा सरन्यायाधीश आहे, हे संविधानाच्या समावेशक विचारसरणीचे आणि संधींच्या लोकशाहीकरणाचे परिणाम आहेत.”

शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणाबाबत बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, इतिहासात झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी आणि दलित, आदिवासी व मागासवर्गीयांना समान अधिकार देण्यासाठी संविधानाचा हा एक ठोस प्रयत्न आहे. ते म्हणाले की, संविधानाने लोकांना विचार करण्याची दिशा दिली आहे.

या विषयावर भाषण देण्यासाठी आमंत्रित केल्याबद्दल चेंबर ऑफ इंटरनॅशनल लॉयर्सचे आभार मानताना, न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करण्यात भारतीय संविधानाचा गेल्या ७५ वर्षांचा प्रवास हा मोठ्या महत्त्वाकांक्षा आणि महत्त्वपूर्ण यशाची गोष्ट आहे.