CJI B. R. Gavai: “…त्याशिवाय प्रतिष्ठेला कोणतेही अस्तित्व नाही”, सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांचे वक्तव्य

‘मानवी प्रतिष्ठा संविधानाचा आत्मा: २१व्या शतकातील न्यायिक प्रतिबिंब’ या विषयावर ११व्या डॉ. एल. एम. सिंघवी स्मृती व्याख्यानमालेत बोलताना सरन्यायाधीश बी. आर. गवई म्हणाले की, “प्रतिष्ठा स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता आणि न्याय यांना आधार देते आणि १९७०च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून ते आजपर्यंत ती न्यायिक विचारसरणीच्या केंद्रस्थानी आहे.”

…त्याशिवाय प्रतिष्ठेला कोणतेही अस्तित्व नाही

सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी यावेळी यावर भर दिला की, मानवी प्रतिष्ठेला खरा अर्थ गोपनीयता, स्वायत्तता आणि निवडीच्या स्वातंत्र्याने मिळतो. त्यांनी म्हटले की, “गोपनीयतेशिवाय प्रतिष्ठेला कोणतेही अस्तित्व नाही. ही दोन्ही मूल्ये जीवन, स्वातंत्र्य आणि स्वेच्छेच्या अधिकारासारख्या मूलभूत घटनात्मक मूल्यांचा अविभाज्य भाग आहेत, ज्यांना संविधानाने मान्यता दिलेली आहे.”

कायदा केवळ…

“प्रतिष्ठा स्वायत्तता, समानता आणि न्यायाची समज निर्माण करते, कायदा केवळ जगण्याचेच नव्हे तर स्वाभिमान आणि संधीसाठी आवश्यक असलेल्या परिस्थितींचे रक्षण करतो”, असेही त्यांनी म्हटले.

त्यांनी पुढे, या तत्त्वाचे घटनात्मक अधिष्ठान संविधानाच्या उद्देशिकेमध्ये असल्याचे म्हटले, जे प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि देशाची एकता व अखंडता याची हमी देते. यावेळी त्यांनी ‘लोकशाहीसाठी बंधुता आणि परस्पर आदर आवश्यक आहे’, ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची चिंता नमूद केली आणि म्हटले की, न्यायालयांनी अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांमध्ये सातत्याने ‘प्रतिष्ठा’ या तत्त्वाचा समावेश केला आहे.

के. एस. पुट्‌टस्वामी खटल्यातील गोपनीयता विषयक निकालाचा दाखला देत सरन्यायाधीश बी. आर. गवई म्हणाले की, “सन्मानाने जगणे म्हणजे खरे जगणे असते. प्रतिष्ठा हा मूलभूत अधिकारांना एकत्र करणारा गाभा आहे.”

सरन्यायाधीशांनी दिला स्वत:च्या निकालांचा दाखला

यावेळी सरन्यायाधीश गवई यांनी स्वत:च्या काही निकालांचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा हिरावून घेणाऱ्या दंडात्मक स्वरूपाच्या इमारत पाडकामांवर दिलेल्या निर्बंधांचा समावेश होता. तसेच, महाराष्ट्रात हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षांवर बंदी घालणारा निर्णयही त्यांनी दिला होता, कारण ही प्रथा ‘अमानवी’ असून, सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या घटनात्मक वचनांसोबत सुसंगत नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

आपल्या व्याख्यानाचा समारोप करताना, सरन्यायाधीश म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेने प्रतिष्ठेला केवळ एक अधिकार म्हणून नव्हे तर एक दृष्टीकोन म्हणून पाहिले आहे.