कोळसा खाणवाटपाच्या प्रकरणात उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला व माजी कोळसा सचिव पी.सी.पारख यांच्याबरोबरच, प्राथमिक माहिती अहवालात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनाही आरोपी करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. पंतप्रधानांना आरोपी करण्याचे आदेश सीबीआयला देण्यात यावेत असे याचिकेत म्हटले होते.
न्या. आर.एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने सांगितले की, अजून चौकशी चालू आहे, सीबीआयचे अधिकारी यात लक्ष घालतील.
कोळसा मंत्री या नात्याने पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी हिंडाल्कोला कोळसा खाणी देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. त्यामुळे त्यांना आरोपी करण्यात यावे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. न्या. मदन. बी.लोकूर व कुरियन जोसेफ यांनी सांगितले की, चौकशी चालू असताना तुम्ही निष्कर्षांपर्यंत पोहोचत आहात. पंतप्रधानांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी करणारी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती, ती फेटाळण्यात आली. अ‍ॅड. एम.एल.शर्मा यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे कोळसा मंत्री होते व २००५ मध्ये कोळसा मंत्री असताना त्यांनी कोळसा खाणी हिंडाल्कोसह काहींना देण्याचा निर्णय घेतला. शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर कोलगेट प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीवर देखरेख ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.
विविध मंत्र्यांची खासगी कंपन्यांसाठीची शिफारसपत्रे न्यायालयासमोर मांडण्यात यावीत, अशी मागणी अ‍ॅड. शर्मा यांनी केली होती. त्यांनी त्यांच्या अर्जात असे म्हटले आहे की, कोलगेट प्रकरणानंतर प्रथमच पंतप्रधानांनी त्यातील एका प्रकरणात स्पष्टीकरण केले आहे. परंतु १५० खाणींचे लिलाव झाले त्यांचे स्पष्टीकरण ते करू शकतील काय असा सवाल त्यांनी केला आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने १९ ऑक्टोबरला पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या निर्णयाचे समर्थन करून गुणवत्तेच्या आधारावरच कोळसा खाणींचे वाटप केल्याचे म्हटले होते.