श्रीरामावर काँग्रेसचा विश्वास नाही, रामसेतू देखील अस्तित्वात नव्हता अशी त्यांची धारणा आहे. त्यामुळे त्यांनी अनेकदा राम मंदिराच्या उभारणीची प्रक्रिया थांबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कपिल सिब्बल यांनी तर यासंदर्भात सुनावणीची तारीख जुलै नंतरच देण्यात यावी अशी मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे. यावरुन राम मंदिराच्या उभारणीत केवळ काँग्रेसचाच अडथळा होत आहे, असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे.

जावडेकर म्हणाले, भाजपाने कायमच राम जन्मभूमीवरच मंदिर व्हावे ही मागणी लावून धरली आहे. त्यासाठी ज्या काही कायदेशीर बाबी असतील त्या सर्व पूर्ण करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, मंदिर व्हावे ही जनतेची इच्छा आहे, मात्र, हे प्रकरण कोर्टात असल्याने त्याअनुषंगाने मंदिर उभारण्याबाबत उपाय करण्यात येतील. त्यानुसार, आज केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात केलेला अर्ज हा कायदेशीर निर्णय आहे.

केंद्र सरकारच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात नवीन अर्ज सादर केला आहे. यात केंद्राने अयोध्येतील २.७७ एकरची वादग्रस्त जागा वगळता उर्वरित ६७ एकर जागा रामजन्मभूमी न्यासला द्यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने केली आहे. याद्वारे केंद्राने राम मंदिराच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे, असे जावडेकर यांनी म्हटले आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्येतील २.७७ एकर जागा सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा व राम लल्ला यांना सारख्या प्रमाणात वाटून देण्याचा निकाल २०१० मध्ये दिला होता. त्यावर १४ अपिले प्रलंबित आहेत. एकूण चार दिवाणी दाव्यांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जमीन सारखी वाटण्याचा निकाल दिला होता. हे प्रकरण सध्या सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्ट आहे. सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी केंद्र सरकारने भूमिका मांडली.

दरम्यान, राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद खटल्याची मंगळवारची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आहे. . पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठातील एक न्यायाधीश सुनावणीला उपस्थित राहणार नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्या. शरद बोबडे २९ जानेवारीला उपस्थित राहणार नसल्यामुळे, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ २९ जानेवारीला या प्रकरणाची सुनावणी घेणार नाही, असे सांगितले होते.