आंदोलनाचा कार्यकारिणीत निर्णय; युवकांना रोजगार देण्यात अपयश आल्याचा आरोप नरेंद्र मोदी सरकारची भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून कोंडी करण्याची तयारी काँग्रेसने केली आहे. बँक घोटाळे, राफेल करार आणि अर्थव्यवस्थेची स्थिती याबाबत जाहीर प्रचार करून सरकारचा कारभार चव्हाटय़ावर मांडण्यात येणार आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेस कार्यकारिणी समितीची बैठक झाली त्यामध्ये वरील निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीबाबतही (एनआरसी) रणनीती ठरविण्यात आली. शनिवारी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीला माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, ए. के. अ‍ॅण्टनी, गुलाम नबी आझाद, मल्लिकार्जुन खरगे, अहमद पटेल, अशोक गेहलोत आदी नेते हजर होते. तथापि, यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी बैठकीला हजर नव्हत्या. संसदेमध्ये त्याचप्रमाणे जाहीरपणे भ्रष्टाचाराचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडण्याचे बैठकीत ठरविण्यात आले. भ्रष्टाचाराविरोधात जाहीर प्रचार अथवा जन आंदोलन पुकारण्यात येणार असून राज्यातील नेत्यांशी चर्चा करून त्याबाबतचा सविस्तर कार्यक्रम आखण्यात येणार आहे, असे पक्षाचे प्रमुख प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितले. बैठकीमध्ये देशातील राजकीय स्थितीबाबत चर्चा झाली, भ्रष्टाचाराचा प्रश्न आणि युवकांना रोजगार देण्यात सरकारला आलेले अपयश या मुद्दय़ांवर सरकारला आलेले अपयश दाखविण्याची नामी संधी काँग्रेसकडे चालून आली असल्याची चर्चाही बैठकीत करण्यात आली, असे राहुल गांधी यांनी ट्वीट केले. पीएनबी घोटाळ्यातील आरोपी मेहुल चोक्सी याच्याबाबत सरकारने कोणतीही प्रतिकूल माहिती अँटिगा सरकारला दिली नाही त्या मुद्दय़ावरूनही सरकारला कोंडीत पकडण्याचे काँग्रेसने ठरविले आहे. राफेल कराराबाबत सुरजेवाला म्हणाले की, पंतप्रधान अथवा संरक्षणमंत्री विमानांच्या किमती जाहीर करीत नाही. यूपीएच्या राजवटीत ५२६ कोटी रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता, तर एनडीएच्या राजवटीत हा दर १६७६ कोटी रुपये इतका आहे, असेही सुरजेवाला म्हणाले.
