संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजादरम्यान काँग्रेसने केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. अदानी उद्योग समुहाला देशातील सहा विमानतळांच्या देखभाल आणि हाताळणीचे कंत्राट देण्यावरुन काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केला आहे. काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी या विषयासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित करताना केंद्राचा हा निर्णय नियमांच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. अदानी समुहाला सहा विमानतळांच्या देखभाल आणि हाताळणीच्या कंत्राट निविदा पद्धतीने देण्यात आलं. मात्र विमानातळाच्या हाताळणीचे कंत्राट एखाद्या खासगी कंपनीला देणं हे नियमांच्या विरुद्ध असल्याचे वेणुगोपाल यांनी नमूद केलं. आज राज्यसभेमध्ये मांडण्यात आलेल्या विमानत संशोधन विधेयक २०२० ला विरोध करताना वेणुगोपाल यांनी आपले मत मांडले. सहा विमानतळांचा कारभार खासगी कंपनीच्या हाती देताना सरकारने त्यांच्या मंत्र्यांचे आणि सरकारी विभागांचे सल्ले ऐकले नाहीत असंही वेणुगोपाल यांनी म्हटलं आहे. नियमांमध्ये बदल केल्यानेच सर्व सहा विमानतळांची कंत्राटं अदानी समुहाला मिळाल्याचा आरोप वेणुगोपाल यांनी केला. तसेच हे नवीन विधेयक हे सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्यांनी एकत्र काम करण्याच्या पीपीपी मॉडेलच्या नावाखाली खासगीकरण करण्याचा डाव असून ही एक फसवणूक असल्याचेही वेणुगोपाल यांनी नमूद केलं. काँग्रेसने केलेल्या या आरोपांचे उत्तर सरकारने दिलं आहे. सरकारचे स्पष्टीकरण सरकारीच बाजू मांडताना केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी सन २००६ साली दिल्ली आणि मुंबई विमानतळांचे खासगीकरण करण्यात आलं आहे अशी माहिती सभागृहामध्ये दिली. पुरी यांनी देशातील विमानतळांवरील वाहतुकीमधून सरकारला विमानतळांच्या एकूण कमाईतून मिळणाऱ्या एकूण वाट्यापैकी ३३ टक्का वाटा हा मुंबई आणि दिल्ली विमानतळांकडून मिळतो असं पुरी यांनी स्पष्ट केलं. ज्या विमानतळांचे २०१८ साली खासगीकरण करण्यात आलं आहे, त्या विमानतळांवरुन केवळ ९ टक्के वाहतूक होते असंही पुरी यांनी सांगितलं. राज्यसभेमध्ये विमान संशोधन विधेयक २०२० संमत करण्यात आलं आहे. काय आहे विमान संशोधन विधेयक २०२० विमान संशोधन विधेयक २०२० विधेयकाअंतर्गत तीन नियामक संस्थांचा नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयामध्ये समावेश करुन घेण्यात येणार आहे. यामध्ये हवाई वाहतूक महासंचालनालयाचाही (डीजीसीए) समावेश आहे. तसेच या विधेयकामध्ये भारतीय संरक्षण दलाच्या विमानांशी संबंधित कायदा, १९३४ या बदलांमधून वगण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर कंपन्याकंडून आकरण्यात येणारा दंड १० लाखांवरुन एक कोटीपर्यंत करण्याचीही यामधून तरतूद आहे.
