नवी दिल्ली : जातनिहाय जनगणनेची केंद्र सरकारने घोषणा केल्यानंतर, या अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयाचे श्रेय भाजपने घेण्यास सुरुवात केल्यामुळे शुक्रवारी काँग्रेसने कार्यकारी समितीची बैठकीत प्रत्युत्तर देण्याची रणनीती आखली. हा मुद्दा काँग्रेसच्या हातून निसटू नये यासाठी जातगणनेच्या इतर संवेदनशील मुद्द्यांवरून केंद्राची कोंडी केली जाण्याची शक्यता आहे. समितीच्या बैठकीत पहलगामसंदर्भातही ठराव संमत केला गेला.
काँग्रेसचे नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी सातत्याने केली होती. जातगणनेला कडाडून विरोध करणाऱ्या भाजपला अखेर नमते घ्यावे लागले, त्याचे श्रेय बैठकीमध्ये राहुल गांधींना देण्यात आले. ‘१६ एप्रिल २०२३ रोजी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून हीच मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारने जातगणनेला विरोध केला होता. मग, भाजपचे अचानक हृदय परिवर्तन कसे झाले’, असा प्रश्न पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बैठकीमध्ये केला.
कार्यकारी समितीच्या बैठकीसाठी प्रामुख्याने तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना निमंत्रण देण्यात आले होते. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंह सुक्खूही बैठकीला हजर होते. काँग्रेसकडून तेलंगणातील जातगणनेच्या प्रारूपाचा प्रचार केला जाणार आहे. तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने जातनिहाय सर्व्हेक्षणासाठी सखोल प्रश्न तयार केले आहेत. त्यासाठी केवळ नोकरदारांच्या प्रश्नावलींवर अवलंबून न राहता सामाजिक क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी चर्चा करण्यात आली आहे. जातगणनेची केंद्राने घोषणा केली असली तरी त्याचे तपशील जाहीर केलेले नाहीत. त्यामुळे तेलंगणाचे प्रारूप लोकांपर्यंत पोहोचवण्यावर बैठकीमध्ये खल केला असून हा मुद्दा ठरावामध्येही समावेश करण्यात आला.
राहुल गांधींनी मांडलेल्या मुद्यांना ठरावात महत्त्व
जातगणना हा मागास समाजाच्या विकासातील पहिला टप्पा असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. त्यामुळे काँग्रेसच्या बैठकीमध्ये जातगणनेच्या पुढील टप्प्यांबाबतही चर्चा करण्यात आली. खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव जागा असल्या पाहिजेत, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली पाहिजे, या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे काँग्रेसने या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. २०१९ व २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात तसेच, २०२२ मधील उदयपूर, २०२३मध्ये रायपूर या दोन्ही अधिवेशनामध्येही जातगणनेची मागणी काँग्रेसने केली होती, त्याचा उल्लेख ठरावामध्ये करण्यात आला आहे. मात्र, राहुल गांधींनी मांडलेल्या दोन नव्या मुद्द्यांना ठरावामध्ये अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे.
काँग्रेसप्रणित यूपीए-२ सरकारच्या काळात २०११ मध्ये सुरू झालेली जातगणनेची प्रक्रिया ३१ मार्च २०१६ मध्ये पूर्ण झाली. ही बाब मोदी सरकारने २०२२ मध्ये राज्यसभेत मान्य केली होती. असे असताना २०१४मध्ये आमच्या सरकारने यासंदर्भात अंतिम नसलेली आकडेवारी जाहीर करण्याची अपेक्षा बाळगणे अपरिपक्वपणाचे होते, अशी टीका खरगेंनी भाजपवर केली.
केंद्र सरकारने तातडीने जातगणनेला सुरुवात केली पाहिजे,अशी मागणी सचिन पायलट यांनी बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
पहलगामसंदर्भात केंद्राकडे धोरणाचा अभावखरगे
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याविरोधातील केंद्र सरकारच्या कारवाईला काँग्रेसचा पाठिंबा असेल पण, दहा दिवसांनतर देखील केंद्र सरकारकडे स्पष्ट धोरण नसल्याची टीका खरगेंनी केली. पहलगाम हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारच्या स्तरावर बैठकांचे सत्र सुरू असले तरी असून ठोस कारवाई झालेली नाही. त्याचा संदर्भ देत खरगेंनी, केंद्राच्या सुरक्षेतील त्रुटींनाही जबाबदार कोण, हे स्पष्ट केलेले नाही. या त्रुटीची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, असे खरगे म्हणाले. या हल्ल्यातील मृतांना शहीद घोषित करण्याची मागणीही बैठकीमध्ये करण्यात आली.
पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची हीच वेळ!
खरगेनी समितीच्या बैठकीमध्ये केंद्राविरोधात आगपाखड केली असली तरी, काँग्रेसने पहलगामसंदर्भातील ठराव मात्र सकारात्मक असेल याची दक्षता घेतली. आपण सगळ्यांनी सामूहिक इच्छाशक्ती दाखवून पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची व दहशतवाद कायमचा नष्ट करण्याची हीच वेळ आहे. पहलगाममधील भ्याड हल्ल्यातील दहशतवादी व त्यांच्या सूत्रधारांना किंमत चुकवावी लागेल. केंद्र सरकारने ठामपणे, स्पष्ट धोरण रावबून पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटे पाडण्यासाठी विविध देशांशी समवृन्वय साधला पाहिजे. या आंतरराष्ट्रीय दबावातून पाकिस्तानला अद्दल घडवता येऊ शकेल, असे ठरावात नमूद करण्यात आले.
