करोनाबळींच्या कुटुंबीयांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याचे निर्देश करोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याबाबत नव्याने मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एनडीएमए) बुधवारी दिले. लसधोरणा पाठोपाठ करोनाबळींसाठीच्या अर्थसाह्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जबाबदारीची जाणीव करून दिली. करोनाबळींच्या कुटुंबांना प्रत्येकी चार लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याच्या मागणीसंदर्भातील याचिकांवर न्यायाधीश अशोक भूषण आणि न्यायाधीश एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सानुग्रह अनुदानाची रक्कम ठरविण्याचे निर्देश न्यायालय केंद्र सरकारला देऊ शकत नाही. मात्र, या कुटुंबीयांना अर्थसाह्य करण्याचे निकष सरकार निश्चित करू शकते. सरकार आपल्याकडील निधी आणि संसाधनासह अन्य बाबींचा विचार करून मदतीची वाजवी रक्कम निश्चित करू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मदतीच्या किमान निकषांबाबत सहा आठवड्यांच्या आत नव्याने मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसृत करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र आणि ‘एनडीएमए’ला दिले. करोनाबळींचे मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी योग्य ती मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने केंद्राला दिले. वित्त आयोगाच्या तरतुदीनुसार स्मशानभूमी कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजना तयार करण्याबाबत विचार करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत करोना बळींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी चार लाख रुपये अर्थसाह्या करण्याचे निर्देश केंद्र आणि राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने २१ जूनला त्यावरील निर्णय राखून ठेवला होता. देशात जवळपास चार लाख करोना रुग्णांचा मृत्यू झाला. याबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून करोना बळींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यास असमर्थता दर्शवली होती. सानुग्रह अनुदानासाठी इतकी रक्कम खर्च केल्यास राज्य आपत्ती निवारण निधीतील सर्व पैसे खर्च होतील, अशी भीतीही केंद्राने व्यक्त केली होती. करोनाकाळात जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली असून, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण विमा योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शिवाय तज्ज्ञांच्या सल्ल्यांनुसार आपत्तीसाठीच्या निधीचा विनियोग करण्यात येत असल्याचे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. न्यायालय म्हणाले. करोनाबळींच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची वैधानिक जबाबदारी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची आहे. वैधानिक कर्तव्य बजावण्यात प्राधिकरण अपयशी ठरले आहे. करोनाबळींच्या मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट करणारे मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया राबवा. करोनाबळींच्या कुटुंबीयांसाठीची मदतीची रक्कम न्यायालय निश्चित करू शकत नाही. याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम १२ मधील मदतीबाबतची तरतूद बंधनकारक आहे. वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार करोनाबळींच्या विमा संरक्षणाबाबत योग्य निर्णय घ्या. ‘सरकारला चूक दुरुस्त करण्याची संधी’ नवी दिल्ली : करोनाबळींच्या कुटुंबांना मदत करण्याबाबत मोदी सरकारला चूक दुरुस्त करण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. सरकारने ही संधी साधून करोनाबळींच्या कुटुंबीयांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी काँगे्रस नेते राहुल गांधी यांनी केली. करोनाबळींच्या कुटुंबांना मदत करण्याच्या काँगे्रसच्या भूमिकेला बळकटी मिळाल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
