देशांतर्गत कोविड लस उत्पादकांकडून लस खरेदीत दिरंगाई करण्यात आलेली नाही. त्यांना अग्रीम रक्कमही वेळेत देण्यात आली होती, असे सरकारने संसदेत शुक्रवारी सांगितले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी व तृणमूल काँग्रेसच्या माला रॉय यांनी विचारलेल्या प्रश्नावरील लेखी उत्तरात आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी म्हटले आहे की, ऑगस्ट ते डिसेंबर दरम्यान १३५ कोटी लस मात्रा खरेदी करण्यात येणार आहेत. लसीकरणासाठी कालमर्यादा निश्चिात करण्यात आलेली नाही. १८ वर्षावरील व्यक्तींना डिसेंबरपर्यंत लस दिली जाईल अशी अपेक्षा आहे. लसीकरणावर किती खर्च झाला या प्रश्नावर त्यांनी म्हटले आहे की, आतापर्यंत ९७२५.१५ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. त्यात लस खरेदी व इतर खर्चाचा समावेश आहे. सरकार वर्षअखेरीस सर्व प्रौढांचे लसीकरण करणार का या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की, सध्या लसीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यात राष्ट्रीय लस प्रशासन तज्ज्ञ गटाच्या सल्ल्याने वैज्ञानिक पुराव्याच्या आधारे निर्णय घेतले जातील. सध्या तरी लसीकरणासाठी कुठलीही कालमर्यादा ठरवण्यात आलेली नाही. पण अठरा वर्षावरील व्यक्तींचे लसीकरण डिसेंबर २०२१ पर्यंत पूर्ण होईल. एका प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की, लस खरेदीसाठी कुठलीही दिरंगाई करण्यात आली नाही. देशी उत्पादकांकडे वेळीच मागणी नोंदवून अग्रीम रक्कमही अदा करण्यात आली होती. कोविड लशींवर राजकारण नको - मंडाविया कोविड १९ लशींच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी राजकारण करू नये. प्रत्येकाने लोकांच्या हितासाठी लसीकरणाकरिता एकदिलाने काम करणे गरजेचे आहे, असे केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी लोकसभेत सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासात पुरवणी प्रश्नांना उत्तरे देताना त्यांनी सांगितले की, सरकार फायझर कंपनीशी अद्याप बोलणी करीत आहे. या लशी भारतात उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. या मुद्द्यावर राजकारण करण्यात येऊ नये, असे पंतप्रधान मोदी यांनीही अनेकदा स्पष्ट केले आहे, असे त्यांनी शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांच्या प्रश्नावर सांगितले. पंतप्रधानांनी आतापर्यंत राज्य सरकारांसोबत वीस बैठका घेतल्या असून आम्ही यावर राजकारणाला स्थान देत नाही. केवळ जी तथ्ये आहेत ती मांडत आहोत. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनी आरोग्य हा राज्य सूचीतील विषय असून त्याबाबत विश्वासात घेण्याची मागणी केली होती. राज्यांनी आरोग्य हा राज्य सूचीतील विषय असून लस खरेदीची परवानगी राज्यांना मिळावी असे काहींचे म्हणणे आहे. आम्हाची याला हरकत नाही. राज्यांना लशींच्या खरेदीसाठी निविदा काढण्याची परवानगी हवी आहे पण, पंतप्रधान मोदी राज्यांना जी मदत लागेल ती करण्यास तयार आहेत. राज्यांना २५ टक्के व खासगी क्षेत्राला २५ टक्के व केंद्राला ५० टक्के लस खरेदीची परवानगी देण्यात आली आहे. २५ टक्क्यांसाठी राज्यांनी निविदा काढल्या आहेत, त्यासाठी मदत केली जाईल. पुरवठादार मर्यादित असून भारत सरकारही त्यांच्याशी बोलणी करीत आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
