करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे निर्माण झालेली अभूतपूर्व परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होऊ लागली आहे. रुग्णसंख्येच्या प्रचंड वाढीमुळे देशातील आरोग्य सुविधांवर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर ताण येताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे संसर्गाचा प्रसार आणि मृत्यूच्या थैमानाला अजूनही ब्रेक लागताना दिसत नाहीये. त्यामुळे देशात राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू करण्याची मागणी सातत्याने केली जात असून, देशातील परिस्थितीकडे डॉक्टरांची शिखर संघटना असलेल्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) मोदी सरकार आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला सुनावलं आहे. राज्याराज्यांत लावण्यात येणारे लॉकडाउन परिणाम कारक नसल्याचं सांगत झोपेतून जागे व्हा, अशी संतप्त टीका आयएमएने केली आहे. केंद्र सरकारला राष्ट्रीय लॉकडाउन करण्याचा सल्ला आयएमएने दिला होता. मात्र, त्याला केराची टोपली दाखवण्यात आल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला संघटनेनं चांगलंच सुनावलं आहे. आयएमने एक प्रसिद्धी पत्रक काढलं असून, केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या सदस्यांनी आणि सहकाऱ्यांनी केंद्र सरकारला करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी काही सल्ला दिला होता. मात्र, तो सरकारने कचराकुंडीत फेकला, असा आरोप संघटनेनं केला आहे. करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून जे काही निर्णय घेतले जात आहे. त्यांचा स्थानिक परिस्थितीशी कोणताही संबंध नाही. वरच्या पदांवर बसलेले लोक स्थानिक पातळीवर प्रत्यक्षात काय घडत आहे, हे समजून घ्यायलाच तयार नाहीत. योजनाबद्ध पद्धतीने देशात संपूर्ण लॉकडाउन लागू करण्याची विनंती संघटना मागील २० दिवसांपासून केंद्र सरकारकडे करत आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या लॉकडाउनने काहीही होणार नाही. वेगवेगळी राज्ये आपापल्या पद्धतीने लॉकडाउन करत आहेत. पण, याचा कोणताही फायदा होणार नाही. मात्र, संघटनेनं लॉकडाउनसंदर्भात दिलेला प्रस्ताव केंद्रानं कचराकुंडीत फेकला, असा आरोप आयएमएने केला आहे. #PMOIndia #NITIAayog #LargestVaccineDrive #IMAIndiaOrg IMA demands the health ministry wake up from its slumber and responds to mitigate the growing challenges of the pandemic. pic.twitter.com/7OxKgLhi9Q — Indian Medical Association (@IMAIndiaOrg) May 8, 2021 यावरून संघटनेनं आता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयालाही सुनावलं आहे. "झोपेतून जागे व्हा आणि करोना काळात उभ्या राहणाऱ्या समस्यांना तोंड द्या," असं आयएमएने म्हटलं आहे. संघटना केंद्र सरकारकडे सातत्याने विनंती करत आहे की, आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा केली जावी. उपचार करणाऱ्या वैद्यकीय पथकांना वेळ आणि सुविधा दिल्या जाव्यात, जेणेकरून ते वाढत्या रुग्णसंख्येला योग्य पद्धतीने हाताळतील. त्यामुळे करोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासही मदत होईल. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने लसीकरणाची प्रक्रिया इतक्या उशिराने का सुरू केली? सर्वांपर्यंत लस पोहोचेल अशा पद्धतीने लसींचं वाटप का केलं गेलं नाही? तसेच वेगवेगळ्या लसींचे दर वेगवेगळे का निश्चित करण्यात आले?, असा सवालही आयएमएने केला आहे.
