नवी दिल्ली : कमकुवत विरोधी पक्ष ही एक समस्या असून संसदेत प्रतिपक्षाचे खासदार नसणे हे सरकारची प्रतिमा अहंकारी बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयातून मंगळवारी (दि. २६ डिसेंबर) निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी व्यक्त केले. त्याचवेळी ‘न्यायपालिका सरकारला राजकीयदृष्टया हाताळू शकत नाहीत किंवा विरोधी पक्षांची भूमिकाही बजावू शकत नाहीत,’ अशी टिप्पणीही कौल यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत केली. हेही वाचा >>> प्राणप्रतिष्ठेपूर्वीच रामदर्शनाचे वेध; अयोध्येमध्ये दररोज ८० हजार भाविक, २२ तारखेच्या सोहळयाची तयारी अंतिम टप्प्यात समलिंगी विवाह, अनुच्छेद ३७०, नागरिकांच्या खासगीपणाचा अधिकार यांसह अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिलेले न्या. संजय किशन कौल सर्वोच्च न्यायालयातील सात वर्षांच्या कार्यकाळानंतर मंगळवारी निवृत्त झाले. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठता सूचीत दुसऱ्या क्रमांकाचे न्यायमूर्ती असलेले कौल हे न्यायपालिकेतील नियुक्त्या निश्चित करणाऱ्या न्यायवृंदाचे सदस्य होते. ‘मी न्यायवृंद निवड पद्धतीचा मताधिकारी नसलो तरी हा अद्यापतरी कायदा असल्याने सरकारने त्याचे पालन करायला हवे’, असे मत कौल यांनी व्यक्त केले. त्याचवेळी मोदी सरकारने २०१५मध्ये आणलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाला काम करण्याची पुरेशी संधी दिली गेली नाही, असेही ते म्हणाले. संसदेत मजबूत बहुमत असलेल्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून संशयाचा फायदा दिला जात असल्याचा समज दृढ होत आहे, त्याबद्दल कौल म्हणाले,‘विरोधी पक्ष सरकारला राजकीयदृष्टया हाताळण्यात अक्षम ठरत असल्याचा जनतेचा समज होऊ शकतो. पण याचा अर्थ ती भूमिका न्यायपालिकेने बजावायला हवी, असे नव्हे. न्यायालये विरोधी पक्ष बनू शकत नाहीत.’ १९५० पासूनच भक्कम बहुमत असलेली सरकारे नेहमीच आक्रमक राहिली असल्याचेही ते म्हणाले. कोठडी लांबवण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप आर्थिक गुन्ह्यांच्या बाबतीत एखाद्या आरोपीचे दोषीत्व सिद्ध होणे कठीण असल्याचे दिसताच त्याच्या विरोधातील खटला लांबवून त्याचा कोठडीतील मुक्काम लांबवण्याच्या पद्धतीवर निवृत्त न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी आक्षेप नोंदवला. अशा प्रकारच्या राजकीय प्रकरणातील जामिनावरील सुनावणी म्हणजे अंतिम सुनावणी असल्यासारखे भासवले जाते. प्रत्यक्षात खटला पुढे सरकतच नाही. ही एकप्रकारची पर्यायी गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थाच बनली आहे, अशी चिंता कौल यांनी व्यक्त केली.
