करोना संकट अद्यापही पूर्णपणे टळलं नसल्याने काही राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा लॉकडाउन होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. एकीकडे करोनावरील लस लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरु असताना दुसरीकडे करोना रुग्णसंख्याही वाढत आहे. त्यातच आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून नव्या गाईडलाइन्स जाहीर करण्यात आल्या आहेत. हे नियम १ ते ३१ डिसेंबपर्यंत लागू असणार आहेत. दरम्यान याआधी अटींसोबत परवानगी देण्यात आलेल्या गोष्टी सुरु राहणार असल्याचं गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. करोना संकट आतापर्यंत मिळवलेलं यश वाया जाऊ नये याकडे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने लक्ष दिलं आहे. तसंच गेल्या काही दिवसांत राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये होणारी रुग्णवाढ लक्षात घेता योग्य काळजी घेण्याची गरज असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नमूद केलं आहे. #COVID19: MHA's fresh guidelines will be effective from December 1 to 31 Main focus is to consolidate substantial gains achieved against #COVID19. Further, keeping in view recent spike in cases in few States/UTs, it is emphasised that there is need to maintain caution, says MHA pic.twitter.com/tuRkmKooiS — ANI (@ANI) November 25, 2020 गृहमंत्रालयाने पाळत, नियंत्रण ठेवणे आणि सावधगिरी बाळगण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. राज्य तसंच केंद्रशासित प्रदेशांना सक्तीने नियमांची अमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आलं आहे. तसंच अनेक गोष्टींसाठी नियमावली जाहीर केली असून गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याच्याही सूचना आहेत. #COVID19: Ministry of Home Affairs issues fresh guidelines for surveillance, containment and caution. States/ UTs mandated to strictly enforce containment measures, SOPs on various activities and COVID-appropriate behavior and exercise caution and regulate crowds pic.twitter.com/3xgCZ55ROP — ANI (@ANI) November 25, 2020 कंटेनमेंट झोनमध्ये फक्त अत्यावश्यक गोष्टींसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. तसंच स्थानिक प्रशासन, पोलिसांवर नियमांची योग्य अमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असणार आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सरकारांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी अशी सूचना गृहमंत्रालयाकडून करण्यात आली आहे. Only essential activities allowed in Containment Zones. Local district, police & municipal authorities shall be responsible to ensure that prescribed Containment measures are strictly followed & State/UT Govts shall ensure accountability of concerned officers: MHA#COVID19 — ANI (@ANI) November 25, 2020 States and UTs also need to enforce social distancing in offices. In cities, where weekly positivity rate is over 10%, States/UTs concerned shall consider implementing staggered office timings & other measures, to ensure social distancing: Ministry of Home Affairs#COVID19 — ANI (@ANI) November 25, 2020 कार्यालयांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करण्याची सक्ती केली जावी. याशिवाय ज्या शहरांमध्ये आठवड्यातील पॉझिटिव्ह रेट १० टक्क्यांच्या वर आहे तिथे कार्यालयीन वेळांबद्दल योजना तसंच इतर उपाययोजनांबद्दल विचार करावा जेणेकरुन सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं जाईल असंही गृहमंत्रालयाने सांगितलं आहे. गृहमंत्रालयाने यावेळी राज्यं आणि केंद्राशासित प्रदेश परिस्थितीचा आढावा घेत करोनालो रोखण्यासाटी स्थानिक स्तरावर नाईट कर्फ्यूसारखे निर्बंध लावू शकतात असं स्पष्ट केलं. मात्र केंद्र सरकारशी चर्चा केल्याशिवाय कंटेनमेंट झोनच्या बाहेर लॉकडाउन लावला जाऊ नये असंही यामध्ये सांगण्यात आलं आहे.
